राज्य सरकारनं इम्पोर्टेड म्हणजेच देशाबाहेरुन आयात केल्या जाणाऱ्या स्कॉच आणि व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) तब्बल ५० टक्क्यांची कपात केली आहे. यामुळे आता राज्यातील इम्पोर्टेड मद्याचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत समान होणार आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं याची माहिती दिली आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, स्कॉच आणि व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्कातील मिळकत आता ३०० टक्क्यांवरुन १५० टक्क्यांवर आणली आहे. गुरुवारी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
इम्पोर्टेड स्कॉच आणि व्हिस्कीमधून राज्य सरकारच्या तिजोरीत जवळपास दरवर्षी १०० कोटी रुपयांची मिळकत होते. पण आता शुल्क कपातीनंतर मागणी वाढून २५० कोटी रुपयांची मिळकत राज्याला होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. कारण इम्पोर्टेड मद्याच्या विक्रीत १ लाख बाटल्याहून २.५ लाख बाटल्या इतकी होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
बनावट दारुच्या विक्रीला आळा बसणार
उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे राज्यात होणारी मद्य तस्करी आणि बनावट दारु विक्रीला काही प्रमाणात आळा बसूश शकतो. उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे स्कॉच आणि व्हिक्सीचे दरही कमी होतील. दर कमी झाल्यानं विक्री वाढेल आणि अधिक कर राज्याला मिळेल असा दावा करण्यात येत आहे.
मद्यातून मिळत सर्वाधिक उत्पन्न
महाराष्ट्रासह देशातील बहुतांश राज्यांना मद्यावरील कराच्या माध्यमातून सर्वाधिक उत्पन्न मिळतं. राज्यात आता इम्पोर्टेड व्हिक्सीच्या दरात कपात करण्यात आली आहे.