नवी दिल्ली - मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे आता आणखी सोपे केले आहे. यासाठी केंद्र सरकारने केसीसी-किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेशी (KCC-Kisan Credit Card) जोडली आहे. या दोन्ही योजना एकत्र करून सरकारने केसीसी बनविण्याची मोहीम सुरू केली आहे. आतापर्यंत या योजनेंतर्गत 174.96 लाख अर्ज स्वीकारण्यात आले असून 1,63,627 कोटी रुपयांचे कर्जही देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने स्वतःच यासंदर्भात माहिती दिली आहे. (Pm Kisan Samman Nidhi Scheme Link To Kisan Credit Card Yojana)
केसीसी अंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज केवळ 7 टक्के व्याजाने मिळते. शेतकऱ्याने या कर्जाची वेळेत परत फेड केली, तर त्याला या व्याजदरावर 3 टक्क्यांची सूट मिळते. याचाच अर्थ, प्रामाणिक शेतकऱ्याला हे कर्ज केवळ 4 टक्के व्याजदराने मिळते. कोरोना लॉकडाऊन काळात सरकारने 2 लाख कोटी रुपये खर्चाची मर्यादा असलेले 2.5 कोटी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्याची घोषणा केली होती. यांपैकी 1.75 कोटी कार्ड तयार करण्यात आले होते. अर्थात या अभियानांतर्गत आणखी 75 लाख शेतकऱ्यांना केसीसी मिळणार आहे.
कृषी कर्जाचे लक्ष्य वाढले -
केंद्र सरकारने 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात 16.5 लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. शेतकऱ्यांना सहजपणे कर्ज मिळावे, असा यामागचा उद्देश आहे. यात विशेषत: डेअरी आणि मत्स्यपालन करणाऱ्यांवर सरकारचे विशेष लक्ष्य असेल. पंतप्रधान किसान योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांनी केसीसी योजनेचा लाभ घ्यावा, जेणेकरून त्यांच्यावर सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेण्याची वेळ येऊ नये, अशी सरकारची इच्छा आहे. देशभरात जवळपास 8.5 कोटी केसीसी धारक शेतकरी आहेत. तर जवळपास 11 कोटी लाभार्थी हे पीएम किसान योजनेचे आहेत.
केवळ तीन कागदपत्रांच्या आधारे मिळणार कर्ज -
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्वी केसीसी अंतर्गत कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया जटील होती. यामुळे आता केसीसी, पंतप्रधान किसान योजनेशी जोडण्यात आली आहे. तसेच केसीसी फॉर्मदेखील पीएम किसान योजनेच्या वेबसाईटवरच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच केवळ तीन कागदपत्रे घेऊनच शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे आदेश बँकांना देण्यात आले आहेत.
यात, अर्जदार शेतकरी आहे किंवा नाही, हे पाहण्यासाठी त्याचा महसूल रेकॉर्ड बघितला जाणार आहे. यासाठी, आधार, पॅन, फोटो घेतला जाईल, तसेच अर्जदाराकडे कुठल्याही बाँकेची थकबाकी नाही, असे अॅफिडेविट घेतले जाईल. सरकारच्या निर्देशानंतर, बँकांनी केसीसी तयार करण्यासाठी लागणारे शुल्कदेखील बंद केले आहे.