थकीत कर्जे ‘राईट-ऑफ’ करणे बँकांच्या हिताचेच

अनेक बँकांच्या वार्षिक सभांमधून संचालक मंडळाने शिफारस केलेल्या थकीत कर्जाच्या निर्लेखनाचा विषय मंजुरीकरिता येतो, तेव्हा सभेमध्ये गोंधळ झाल्याचे ऐकीवात येते.

- विद्याधर अनास्कर, बँकिंग तज्ज्ञ

अनेक बँकांच्या वार्षिक सभांमधून संचालक मंडळाने शिफारस केलेल्या थकीत कर्जाच्या निर्लेखनाचा विषय मंजुरीकरिता येतो, तेव्हा सभेमध्ये गोंधळ झाल्याचे ऐकीवात येते. व्यवस्थापन सदर विषय मंजूर करून घेण्यासाठी आग्रही असतात, तर सभासद या विषयाला कडाडून विरोध करतात. नुकतेच स्टेट बँक आॅफ इंडियाने २२० थकीत कर्जदारांच्या ७६,६०० कोटी इतक्या कर्जाचे निर्लेखन केल्याचे आपण वाचले असेल. त्यापाठोपाठ पंजाब नॅशनल बँकेने रु.२७,०२४ कोटी, आयडीबीआय बँकेने २६,२१९ कोटी थकीत कर्जाचे निर्लेखन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर निर्लेखन म्हणजे काय? ते करणे म्हणजे थकीत कर्जात सूट देणे असा अर्थ होतो का? , त्याची कायदेशीर प्रक्रिया काय?, निर्लेखन करणे बँकांचे हिताचे आहे का? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

ज्या कर्जाचे हप्ते अथवा त्यावरील व्याज नियमित येते त्यास आदर्श कर्जे असे संबोधले जाते. परंतु, ज्यांचे हप्ते नियमित येत नाही अशांना अनुत्पादक कर्जे म्हणून संबोधले जाते. अशा कर्जाची त्यांच्या थकीत कालावधीनुसार १०% पासून १००% पर्यंतची तरतूद बँकांना करावी लागते. ज्या थकीत कर्जखात्यांवरील वसुली केवळ अशक्य असते अशी कर्जखाती बँकेच्या रेग्युलर पुस्तकातून काढून त्याकरिता केलेल्या तरतुदींसह दुसऱ्या स्वतंत्र पुस्तकात ठेवून त्यांचा वसुलीसाठी स्वतंत्र प्रयत्न केल्यास बँकांचा ताळेबंद हा नुसता फुगलेला न दिसता प्रत्यक्ष व्यवहाराचे वास्तव चित्र दर्शवितो. या प्रक्रियेला 'निर्लेखन' असे संबोधले जाते. यावरून आपल्या लक्षात आले असेल की ‘निर्लेखन’ म्हणजेच कर्जात दिलेली सूट नसून आपला ताळेबंद आकर्षक करण्यासाठी बँकेने त्यांच्या अंतर्गत हिशेबाच्या पद्धतीमध्ये केलेला बदल होय. यामुळे कर्जदाराकडून वसूल करण्यात यावयाच्या रकमेमध्ये, पुढील व्याजामध्ये व त्याच्याविरुद्ध चाललेल्या कायदेशीर कारवाईमध्ये कोणतीही बाधा येत नाही, किंबहुना निर्लेखन ही बँकेची अंतर्गत प्रक्रिया असल्याने व त्याच्याशी थकीत कर्जदाराचा अर्थाअर्थी कोणताही संबंध नसल्याने सदर बाब थकीत कर्जदारास कळण्याची शक्यताच नसते. मात्र अशी कर्जे निर्लेखित केल्यामुळे बँकेस जशी आयकरामध्ये सूट मिळते तसेच रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या सक्षमतेच्या निकषांचे पालन करणेही शक्य होते. त्यामुळे थकीत कर्जाचे निर्लेखन म्हणजे व्यवस्थापनाचे अपयश हा गैरसमज दूर झाला पाहिजे.

आज बँकिंग क्षेत्रात विविध बँकांमधून वर्षानुवर्षे थकीत असलेली व त्यातून कोणतीही वसुली अशक्य वाटणारी कोट्यवधींची कर्जे पडून आहेत. अशा कर्जावर बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार १००% तरतूदही केलेली असते. अशा थकीत कर्जाचा समावेश बँकांनी वाटलेल्या एकूण कर्जामध्ये होत असल्याने कर्जाचा आकडा नाहक फुगलेला दिसतो. तसेच, दुसºया बाजूस या कर्जावर केलेली कोट्यवधींची तरतूदही ताळेबंदाच्या 'देणे' बाजूस दिसत असल्याने बँकेच्या खेळत्या भांडवलात दिशाभूल करणारी वाढ दिसते. यामुळे बँकांच्या सी.डी. रेशोमध्ये म्हणजेच ठेवी व कर्जे यांच्या प्रमाणात वाढ दिसण्याबरोबरच बँकांच्या ढोबळ अनुत्पादक कर्जामध्ये देखील वाढ दिसल्याने बँकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली असतानाही बँकेचे वाईट व चुकीचे चित्र गुंतवणूकदारांसमोर उभे राहिल्याने धोका उत्पन्न होऊ शकतो. वास्तविक कायद्याच्या चौकटीत बसून, आपल्या ताळेबंदाची मांडणी आकर्षक पद्धतीने करणे हे प्रत्येक बँक व्यवस्थापनाचे आद्य कर्तव्यच आहे. यालाच बँकिंगमधील व्यावसायिकता असेही म्हणता येईल व जर असे न केल्यास व्यवस्थापनाने आपल्या कर्तव्यात कसूर केला, असेच म्हणावे लागेल.

नागरी सहकारी बँकांना बुडीत कर्जाचे निर्लेखन करावयाचे असल्यास सहकार कायद्यातील नियम ४९ मधील तरतुदींचे पालन करावे लागते. प्रथम संबंधित कर्जेही वसूल होऊच शकत नाहीत, अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र बँकांना त्यांच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून घ्यावे लागते. त्यानंतर वार्षिक सभेची मंजुरी घेतल्यानंतर जर बँकेचा आॅडिट वर्ग 'क' किंवा 'ड' असल्यास वार्षिक सभेतील ठरावास सहकार आयुक्तांची मंजुरी घ्यावी लागते. अशा प्रकारे सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्यावरच सहकारी बँकांना त्यांच्या थकीत कर्जाचे निर्लेखन करता येते. परंतु आयकर कायद्यातील कलम ३६(१)(७) नुसार बुडीत कर्जाची वजावट घ्यावयाची असल्यास कलम ३६(२) मधील १ ते ५ उपकलमांच्या अटींचे पालन करावे लागते.

बुडीत कर्जाचे निर्लेखन केल्यानंतरही अशी कर्जे वसूल करण्याचा बँकांचा अधिकार अबाधित राहतो. कर्जदार व बँक यांच्यामधील करारानुसार बँकांचा वसुलीचा अधिकार सर्वकाळ असतो. मात्र, सदर कर्जाचे निर्लेखन केल्यामुळे म्हणजेच ती बँकेच्या पुस्तकांमधून बाजूला काढल्याने ज्यावेळी या कर्जाची वसुली होते त्यावेळी ती वसुली थेट नफ्यामध्ये धरली जाऊन त्यावर बँकेला आयकर भरावा लागतो. सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार अशा कर्जाचे निर्लेखन हे प्रथम नफ्यातून तयार करण्यात आलेल्या बुडीत व संशयित कर्जनिधीमधून व नंतर बँकेच्या गंगाजळीतून व त्यानंतर भाग भांडवलातून करण्याची तरतूद आहे. व्यापारी बँकांना मात्र बुडीत कर्जाचे निर्लेखन प्रथम कशातून करावयाचे, याबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

यासंदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने सलीम अकबर अली नानजी विरुद्ध भारत सरकार व इतर, सिव्हिल अपील क्र. ६७१५/२००४ मध्ये दिनांक ११ मे २००६ रोजी दिलेला निकाल हा बँकिंग क्षेत्रातील रुढी व समजुतींना धक्का देणारा व नव्या युगातील बँकिंग संकल्पनेचा विचार करण्यास लावणारा असाच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे - १) कर्ज ह१्र३ी-ङ्माा करणे ही बँकेच्या हिशेब पद्धतीमधील अंतर्गत बाब असल्याने, त्यामुळे कर्जदारांकडील थकीत रक्कम वसुलीस कोणताही अडथळा येत नाही. यामुळे कर्जदारांचे खाते बँकेच्या पुस्तकात जरी बंद झालेले दिसले, तरी बँकेने हे 'येणे' सोडून दिले असा अर्थ होत नसून, सदर कर्जदारांकडून बँकेस कधीही वसुली करता येते.
२) चांगला ताळेबंद मांडून गुंतवणूकदार व इतरांना आकर्षित करण्यासाठी अशाप्रकारे ताळेबंद स्वच्छ करणे ही बँकेची गरज आहे.
३) तसेच, यामुळे बँकेस आयकरात सूट मिळणार असून, ज्या आर्थिक वर्षात ही कर्जे वसूल होतील त्या आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नात ती धरावयाची असल्याने बँकेने आयकरात सूट मिळविण्यासाठी उचललेले हे पाऊल योग्य आहे.
४) बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टनुसार या विषयाकरिता रिझर्व्ह बँकेची परवानगी लागत नसली, तरी आजपर्यंतची पॅक्टिस म्हणून बँकेने रिझर्व्ह बँकेकडे मागितलेली परवानगी व रिझर्व्ह बँकेने त्यास दिलेली मान्यता यात तांत्रिक चूक वाटत असली, तरी दोघांचा उद्देश चांगलाच आहे.
५) बँकिंग हा जोखमीचा व्यवसाय असून बँकेकडूनही चुका होऊ शकतात. त्यांचाही अंदाज चुकू शकतो व यामुळे जेव्हा बँकेच्या आटोक्याबाहेर परिस्थिती जाऊन वसुली अशक्य होते तेव्हा बँकेस असे पाऊल उचलणे आवश्यक ठरते. बँक जबाबदारी (फ्र२‘) टाळू शकत नाही, ती केवळ कमी करू शकते.
६) कर्जे निर्लेखित करण्यासाठी आवश्यक असणारा नफा उपलब्ध नसल्याने आपल्या गंगाजळीमधून सदर कर्जे निर्लेखित करण्याचा बँकेने घेतलेला निर्णय योग्य आहे.
वरील प्रकरणात डेव्हलपमेंट क्रेडिट बँकेने आपल्या चालू वर्षाचा नफा तसाच ठेवून संबंधित कर्जे रिझर्व्ह फंडातून निर्लेखित करण्याबाबत घेतलेला निर्णय पूर्णत: व्यवसायिकतेचे दर्शन घडवितो. या दाव्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते अशा प्रकारे कर्जाचे निर्लेखन म्हणजे बँकांना आपला ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी राबविलेली अंतर्गत हिशेबाची पद्धत आहे; परंतु ही प्रक्रिया राबवत असताना बँकेचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या किमान निकषांपुढे राहील, याची दक्षता व्यवस्थापनाने घेणे आवश्यक आहे.