Indian Rupee Falls: रुपया मंगळवारी सुरुवातीच्या व्यापारात १० पैशांनी घसरून ९०.१५ प्रति डॉलरवर आला. परकीय चलन व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकन डॉलरच्या मागणीतील वाढीमुळे गुंतवणूकदारांची भावना प्रभावित झाली आणि त्यांनी सावध पवित्रा घेतला. इंटरबँक परकीय चलन बाजारात रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९०.१५ वर उघडला, जो मागील बंद भावापेक्षा १० पैशांची घसरण दर्शवतो.
२०२५ च्या सुरुवातीपासून रुपया ५% पेक्षा जास्त घसरला आहे. यावर्षी विनिमय दरात लक्षणीय घट झाली आहे, पण अलीकडील फटका ऑक्टोबर महिन्यात निर्यातीत झालेल्या १२% घसरणीमुळे बसला आहे. ही घसरण प्रामुख्यानं अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीतील कपातीमुळे झाली आहे. अमेरिकेचे उच्च टॅरिफ भारताच्या सर्वात मोठ्या निर्यात बाजारपेठेला हानी पोहोचवत आहेत, अशी चिंता बाजारात आहे.
रुपयाची घसरण चांगली बातमी आहे का?
चांगली बातमी अशी आहे की, रुपयाच्या कमकुवतपणामुळे भारतीय निर्यात डॉलरच्या तुलनेत स्वस्त होते, जी अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे होणाऱ्या नुकसानीची काही प्रमाणात भरपाई करते. यावेळी नाममात्र विनिमय दरात (Nominal Exchange Rate) झालेल्या घसरणीसोबतच भारत आणि अमेरिका यांच्यातील चलनवाढीच्या दरातही घट झाली आहे. भारतात सीपीआय इनफ्लेशन १% च्या खाली आली आहे, तर अमेरिकेत ते २-३% वर स्थिर दिसत आहे.
निर्यातदारांसाठी हा दुहेरी फायदा आहे. भारतात किमती कमी आहेत आणि चलन कमकुवत झाले आहे. परिणामी, अमेरिकेतील खरेदीदारांसाठी भारतीय वस्तू पूर्वीपेक्षा स्वस्त झाल्या आहेत. तथापि, भारतीयांसाठी अमेरिकन वस्तू खरेदी करणं महाग झालं आहे.
दुसऱ्या शब्दांत, वास्तविक रूपामध्ये रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमी किमतीवर आहे, म्हणजेच त्याचं अवमूल्यन झालं आहे. 'वास्तविक अवमूल्यन' याचा अर्थ आहे की, रुपयाच्या मूल्यात आलेली घट ही नाममात्र घसरण आणि सापेक्ष किमती या दोन्हींचा परिणाम आहे.
निर्यात-आयातीशी संबंध
वास्तविक विनिमय दरातील बदलांचा निर्यात आणि आयात या दोहोंवर होणारा परिणाम पाहणं महत्त्वाचं आहे आणि त्याची दोन कारणे आहेत.
१. निर्यात आणि आयात दोन्हीवर होणाऱ्या वास्तविक विनिमय दरातील बदलांचा परिणाम दोन कारणांमुळे विचारात घेणं महत्त्वाचं आहे. पहिले म्हणजे, निर्यात आणि आयात जागतिक व्यापारात खोलवर गुंतलेले आहेत. असा अंदाज आहे की सुमारे ७०% आंतरराष्ट्रीय व्यापार जागतिक मूल्य साखळीतून जातो, जिथे वस्तू आणि सेवा अंतिम उत्पादन ग्राहकापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी मूल्यवर्धनासाठी वारंवार सीमा ओलांडतात.
एक्झिम बँकेच्या अलीकडील अभ्यासातून दिसून आलंय की, २०२२-२३ मध्ये, एकूण उत्पादन क्षेत्रासाठी कच्च्या मालाची आयात ३३.४% होती आणि रत्न व दागिने (६८.४%), इलेक्ट्रॉनिक्स (६४%), आणि रसायने (६३%) यांसारख्या उच्च निर्यात-केंद्रित उद्योगांसाठी ती खूप जास्त होती. या क्षेत्रांसाठी, नाममात्र घसरणीमुळे मिळणारी अतिरिक्त स्पर्धात्मकता आयात केलेल्या इनपुटच्या उच्च खर्चामुळे कमी होते.
२. चीनवरील अवलंबित्व आणि स्वस्त आयात: भारत प्रमुख औद्योगिक सामग्रीच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे. वस्तूंच्या श्रेणीनुसार आयात पाहिल्यास, प्रमुख १५ श्रेणींपैकी १० मध्ये चीनचं वर्चस्व आहे. भारतीय आयातदारांसाठी सुदैवानं, चीनमध्ये दीर्घकाळ व्हॅल्यू डिफ्लेशन सुरू आहे आणि चिनी वस्तूंच्या कमी किमती काही प्रमाणात रुपयाच्या कमकुवतपणाचा प्रभाव कमी करतात.
पण, ही प्रक्रिया भारतीय स्थानिक उत्पादकांसाठी उलट काम करते, जे विदेशी कमी किमतीच्या उत्पादकांपेक्षा नुकसानीत आहेत. विशेषत: जेव्हा त्यांच्या कमी किमती कमकुवत रुपयाच्या परिणामापेक्षा जास्त प्रभावी ठरतात. उदाहरणार्थ, जानेवारी २०२४ ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान, चीनमध्ये सरासरी चलनवाढ सुमारे ०.०४% होती, तर भारताची चलनवाढ सरासरी ४% वर खूप जास्त होती. अशा प्रकारे, रुपया युआनच्या तुलनेत नाममात्र कमकुवत झाला असला तरी, चीनमधून आयात करणं स्थानिक पातळीवर उत्पादन करण्यापेक्षा स्वस्त राहिलं असावं.
याशिवाय, मोठ्या अतिरिक्त क्षमता आणि कमकुवत देशांतर्गत मागणीमुळे, चिनी उत्पादक बाजारातील दरापेक्षा कमी किंमतीत वस्तू डंप करत असल्याची माहिती आहे.
स्पर्धेतील सुधारणांची गरज
१९७० च्या दशकात, आशियाई टायगर्सनं निर्यात-आधारित विकास धोरण पुढे नेण्यासाठी व्यवस्थापित विनिमय दरांवर (Managed Exchange Rates) अवलंबून राहिले होते; परंतु आज हे काम करणार नाही हे स्पष्ट आहे. निश्चितच, अवमूल्यन झालेला वास्तविक विनिमय दर, विशेषत: तो मोठ्या नाममात्र घसरणीमुळे प्रेरित असेल तर, तात्पुरते निर्यात प्रोत्साहन देऊ शकतो. परंतु सातत्यानं, निर्यात स्पर्धात्मकता मोठ्या प्रमाणावर जागतिक विकास आणि उत्पादकतेवर अवलंबून असते. जागतिक विकास मजबूत असेल आणि देशांतर्गत उत्पादक जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक असतील, तेव्हाच निर्यातीची वाढ होण्याची शक्यता असते.
अजून बराच पल्ला गाठायचाय
भारतानं व्यवसायाचे संचालन सुलभ करण्यासाठी अलीकडे काही महत्त्वपूर्ण पावलं उचलली आहेत. यामध्ये प्रमुख श्रम सुधारणांना अधिसूचित करणे, वित्तीय क्षेत्रातील काही भागांना विदेशी भांडवलासाठी खुलं करणं आणि कराचा बोजा कमी करणं यांचा समावेश आहे. तरीही आपल्याला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. स्पर्धात्मकतेच्या एका व्यापकपणे मागोवा घेतल्या जाणाऱ्या निर्देशांकात भारत ६९ देशांमध्ये ४१ व्या स्थानावर आहे, जो उत्पादकतेत अपुरी पायाभूत सुविधा आणि सरकारी अक्षमता यांसारख्या प्रमुख अडथळ्यांना अधोरेखित करतो.