व्यापारामधील मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी चार देशांमध्ये तपास अधिकारी नेमणार

आयात-निर्यात करताना अनेक व्यापारी मनी लाँडिरिंग करतात.

नवी दिल्ली : व्यापारातून मनी लाँडरिंग करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवून, ती माहिती भारतीय तपास यंत्रणांना देण्यासाठी हाँगकाँग, दुबई, लंडन
व ब्रुसेल्स या ठिकाणी भारतीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. स्मगलिंग, घोटाळ््यांवर लक्ष ठेवणाºया महसूल गुप्तचर संचालनालयाने परदेशांत व्यापाराद्वारे मनी लाँडरिंगला आळा घालण्यासाठी एक विशेष यंत्रणा सुरू केली आहे.
कस्टम्स ओव्हरसीज इंटलिजन्स नेटवर्क (कॉइन) असे या यंत्रणेचे नाव असून, दुबई व हाँगकाँगमधील वाणिज्यदूत कार्यालयात, तर लंडन व ब्रुसेल्सच्या उच्चायुक्त कार्यालयांमध्ये अशा अधिकाºयांची नेमणूक केली जाणार आहे. यावर्षी चीन व ग्वाँगझोऊ या ठिकाणी असे अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. याशिवाय नेपाळ, सिंगापूरसह काही देशांमध्ये ‘कॉइन’चे अधिकारी काम करीत आहेत.
संबंधित देश व भारत यांच्यात व्यापाराच्या निमित्ताने मनी लाँडरिंगची अनेक प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर असे अधिकारी पूर्वीपासून नेमले आहेत. त्यातील काही निवृत्त झाले असून, काहींची मुदत संपली आहे. त्यामुळे या पदांसाठी अधिकाºयांकडून अर्ज मागवले आहेत. मात्र महसूल गुप्तचर विभाग सक्तवसुली संचालनालय, अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग व कस्टम्स आदी खात्यांमध्ये कामाचा अनुभव असलेल्यांचाच या पदासाठी विचार होणार आहे.
आयात-निर्यात करताना अनेक व्यापारी मनी लाँडिरिंग करतात. यावर लक्ष ठेवणे, त्याची माहिती भारतीय तपास यंत्रणांना देणे, तो व्यवहार होण्यापूर्वीच थांबवण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत निर्णय घेणे हे या अधिकाºयांचे काम असेल. ज्या देशांशी भारताचे व्यापारी संबंध अधिक आहेत वा आयात-निर्यात जास्त होते आणि जेथून स्मगलिंगची शक्यता अधिक आहे, अशा देशांमध्ये कॉइन अधिकारी नेमले जातात, असे सांगण्यात आले.

परवानगी घ्यावी लागेल
सर्व तपास यंत्रणांचे प्रमुख संबंधित अधिकाºयांच्या मुलाखती घेऊ न नेमणुकांचा निर्णय घेतात. नंतर यांच्या नेमणुकांसाठी पंतप्रधान कार्यालय, परराष्ट्र व्यवहार तसेच अर्थ मंत्रालय यांची संमती लागते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची नियुक्ती समितीचीही परवानगीही लागते. अतिशय
कर्तव्यकठोर व तपासात गती आणि स्वत:चे इंटलिजन्स नेटवर्क चांगले असलेले, तसेच सेवाकाळात कोणताही ठपका नसलेले अधिकारीच या पदांसाठी अर्ज करतात.