राज्यांचा महसूल आटल्यामुळे जीएसटी सहमती संकटात

या महिन्यातील आगामी जीएसटी परिषद बैठकीत केंद्राकडून राज्यांना द्यावयाच्या भरपाईच्या मुद्द्यावर तीव्र मतभेद होण्याची शक्यता आहे. आश्वासित भरपाई मिळण्यास केंद्राकडून होत असलेल्या उशिराबाबत राज्य सरकारांकडून सातत्याने तक्रारी करण्यात येत आहेत.

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) सुरुवात झाल्यापासून जीएसटी परिषदेच्या ४० बैठकांत सहमतीचे वातावरण राहिले आहे. तथापि, कोविड-१९ साथीमुळे कराव्या लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्यांच्या महसुलात मोठी घट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या सहमतीला आता तडा गेल्याचे दिसून येत आहे.
या महिन्यातील आगामी जीएसटी परिषद बैठकीत केंद्राकडून राज्यांना द्यावयाच्या भरपाईच्या मुद्द्यावर तीव्र मतभेद होण्याची शक्यता आहे. आश्वासित भरपाई मिळण्यास केंद्राकडून होत असलेल्या उशिराबाबत राज्य सरकारांकडून सातत्याने तक्रारी करण्यात येत आहेत. राज्यांची भरपाई अदा करण्यासाठी केंद्र सरकारने बाजारात उसनवाऱ्या कराव्यात, अशी मागणी केरळसारख्या काही राज्यांनी केली आहे. केंद्र सरकार वाहन आणि तंबाखू यांसारख्या वस्तूंवर २०२२ च्या पुढेही अधिभार लावून ही देणी देऊ शकते, असे या राज्यांचे म्हणणे आहे.
जीएसटी परिषदेतील वादात समेटकर्त्याच्या भूमिकेत असलेले बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, राज्यांनी राजकीय विधाने न करता, वास्तववादी भूमिका स्वीकारावी. कारण राज्यांप्रमाणेच केंद्र सरकारलाही महसुलाच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. लॉटरीवरील कराचा निर्णय वगळता जीएसटी परिषदेचे आतापर्यंतचे सर्व निर्णय मतदानाशिवाय घेतले गेले आहेत. महसूल विश्लेषण मंत्रिसमूहाचे समन्वयक असलेल्या मोदी यांनी सांगितले की, राज्यांना भरपाई केवळ उपकराद्वारे संकलित होणाºया महसुलातूनच दिली जाऊ शकते. केंद्राच्या एकात्मिक निधीतून दिली जाऊ शकत नाही.

तात्काळ चर्चा नाही
सध्याच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर भरपाईसाठी कर दरात वाढ करणे अथवा जीएसटी उपकर कव्हरेज वाढविणे यांसारखे मुद्दे जीएसटी परिषदेत तात्काळ चर्चेला घेतले जाऊ शकणार नाहीत. परिस्थिती सामान्य झाल्यावरच यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत केरळचे वित्तमंत्री थॉमस इसाक यांनी भरपाईसाठी केंद्र सरकार पाच ते सहा वर्षांसाठी उपकर लावू शकते, असे म्हटले होते. त्यासाठी थॉमस यांनी माजी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या वक्तव्याचा हवाला दिला होता.