नवी दिल्ली - कोरोनाला रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे बंद झाल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी लोन मोरेटोरियमची सुविधा देण्यात आली होती. मात्र अनलॉकिंगला सुरुवात झाल्यावर ऑगस्टमध्ये ही सुविधा बंद करण्यात आली होती. दरम्यान, लोन मोरेटोरियमचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार लोन मोरेटोरियमचा लाभ घेणाऱ्या लोकांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत कर्जाच्या व्याजावर आकारले जाणारे व्याज द्यावे लागणार नाही. तसेच १५ नोव्हेंबरपर्यंत कुठल्याही कर्जाला एनपीए घोषित करू नये, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
आज झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल आणि रिझर्व्ह बँक आणि बँकांची बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित असलेले वकील हरिश साळवे यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सुनावणी २ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
दरम्यान, या स्किमबाबत २ नोव्हेंबरपर्यंत सर्क्युलर जारी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. केंद्र सरकारने व्याजावर आकारण्यात येणारे व्याज माफ करण्याबाबतची योजना लवकरात लवकर लागू केली पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारला एक महिन्याच्या अवधीची काय गरज आहे. केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घेतला तर आम्हीही त्वरित आदेश पारित करून देऊ, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले.
यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, सर्व कर्जे ही वेगवेगळ्या पद्धतीने दिली गेली आहेत. त्यामुळे सर्वांबाबत वेगवेगळ्या पद्धतीने निर्णय करावा लागेल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने व्याजावरील व्याजमाफ करण्याच्या स्किमबबाबत दोन नोव्हेंबरपर्यंत सर्क्युलर जारी करण्यात यावे, असे आदेश दिले. त्यानंतर सरकार २ नोव्हेंबरपर्यंत असे सर्क्युलर जारी करेल, असे सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले.