नवी दिल्ली : वित्त वर्ष २०२०-२१ मध्ये सरकारी नोकऱ्या घटून तीन वर्षांच्या नीचांकावर गेल्या आहेत. या वर्षात केंद्र सरकारने २७ टक्के, तर राज्य सरकारांनी २१ टक्केच नोकर भरती केली आहे.
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन यंत्रणेच्या (एनपीएस) आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. एनपीएसच्या आकडेवारीनुसार, वित्त वर्ष २०२० मध्ये केंद्र सरकारने १,१९,००० लोकांची कायम भरती केली होती. वित्त वर्ष २०२१ मध्ये हा आकडा घसरून ८७,४२३ वर आला. राज्य सरकारांनी वित्त वर्ष २०२१ मध्ये ३,८९,०५२ लोकांची भरती केली. आदल्या वर्षाच्या राज्य सरकारांनी तब्बल १,०७,००० कर्मचारी कमी भरले आहेत.
कोविड-१९ साथीमुळे खाजगी क्षेत्रातच नव्हे, तर सरकारी क्षेत्रातही नोकर भरतीला फटका बसला असल्याचे या आकडेवारीतून दिसून येत आहे. नोकर भरतीत झालेल्या घसरणीस कोविड-१९ साथीबरोबरच सरकारी धोरणेही कारणीभूत आहेत, असे कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे.
प्रत्येक मंत्रालयात सचिव सहायक सेवांसाठी कंत्राटी कर्मचारी नेमलेले तुम्हाला सहजपणे दिसून येतील. सचिव आणि अतिरिक्त सचिव यांचा सहायक कर्मचारी वर्गही आता कंत्राटी करण्याची शक्यता आहे.
कंत्राटी कर्मचारी भरतीला प्राधान्य
इंडियन पब्लिक सर्व्हिस एम्प्लॉइज फेडरेशनचे (आयपीएसईएफ) सरचिटणीस प्रेमचंद यांनी सांगितले की, सरकारी नोकर भरती दरवर्षी कमी होत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारे कायम पदांची संख्या कमी करीत असून कंत्राटी कर्मचारी भरण्याकडे कल वाढला आहे. यामागे मुख्य दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे सरकार कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या खर्चात कपात करू इच्छिते. दुसरे म्हणजे, कंत्राटी कामगार शासकीय यंत्रणेविरुद्ध ब्र काढू शकत नाहीत.