नवी दिल्ली : कायमस्वरुपी कर्मचार्‍यांना वर्षामध्ये २० दिवसांची अर्जित रजा (Earned Leave) घेणे बंधनकारक केल्याचे वृत्त केंद्र सरकारने फेटाळून लावले आहे. या संदर्भात पीआयबी फॅक्ट चेकने सरकारच्यावतीने स्पष्टीकरण जारी केले आहे.
दरम्यान, मीडिया रिपोर्टमध्ये काही दिवसांपूर्वी सरकारने दरवर्षी आपल्या कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांना किमान २० दिवसांची अर्न्ड लीव्ह दिली आहे, जेणेकरून त्याचे पैसे कर्मचार्‍यांना देण्याची गरज नाही, असा दावा करण्यात आला होता.
पीआयबी फॅक्टचेकने (PIB Factcheck) बुधवारी या रिपोर्टसंबंधी ट्विट केले असून ते चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. पीआयबीने म्हटले आहे की, या सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी अनिवार्यपणे २० दिवसांची अर्न्ड लीव्ह देण्याचा दावा खोटा आणि पूर्णपणे निराधार आहे. अद्याप अशी कोणतीही घोषणा झालेली नाही.
कोणत्या आधारे रिपोर्टमध्ये दावा?
रिपोर्टमध्ये असे म्हटले होते की, वित्तीय वर्ष १९ साठी अर्थसंकल्पाच्या अंदाजानुसार, वित्त मंत्रालयाने आपल्या अंदाजे ३.५ कोटी सिव्हिल कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यासाठी ६३,२४९ कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे, जे आर्थिक वर्ष १७ च्या तुलनेत ५ टक्के जास्त आहे. कथितरित्या हे पैसे कर्मचार्‍यांच्या शिक्कल अर्न्ड लीव्हची भरपाई करण्यासाठी ठेवले आहेत. तसेच, रिपोर्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की, यामुळे केंद्र सरकारने नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याअंतर्गत सर्व कायमस्वरुपी केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना आता दरवर्षी किमान २० दिवसांची अर्न्ड लीव्ह घ्यावी लागेल.
दरम्यान, तुम्हालाही असा मेसेज मिळाल्यास तुम्ही तो पीआयबीला सत्यता पडताळणीसाठी https://factcheck.pib.gov.in/ वर किंवा व्हॉट्सअ‍ॅप नंबर +918799711259 वर किंवा ईमेल: pibfactcheck@gmail.com वर पाठवू शकता. ही माहिती पीआयबीची वेबसाइट https://pib.gov.in वर देखील उपलब्ध आहे.