फ्यूचर-रिलायन्स सौदा; एकल पीठाच्या निर्णयास स्थगिती; दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय

आपल्याला वरच्या न्यायालयात जाण्यास वेळ मिळावा यासाठी स्थगनादेशाची अंमलबजावणी एक आठवड्यासाठी पुढे ढकलण्याची ॲमेझॉनची विनंती न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे ॲमेझॉनला मोठा धक्का बसला आहे.

नवी दिल्ली : फ्यूचर रिटेल लि. (एफआरएल) आणि रिलायन्स रिटेल यांच्यातील २४,७१३ कोटी रुपयांच्या सौद्याप्रकरणी एकल न्यायपीठाने दिलेल्या निर्णयास दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आपल्याला वरच्या न्यायालयात जाण्यास वेळ मिळावा यासाठी स्थगनादेशाची अंमलबजावणी एक आठवड्यासाठी पुढे ढकलण्याची ॲमेझॉनची विनंती न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे ॲमेझॉनला मोठा धक्का बसला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्या. ज्योती सिंग यांनी एफआरएलच्या अपिलावर हा हंगामी निर्णय दिला. या व्यवहाराप्रकरणी राष्ट्रीय कंपनी लवाद (एनसीएलटी), भारतीय स्पर्धा आयोग (सीसीआय) आणि सेक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) यांना कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यापासून  रोखले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. 

 या प्रकरणाची दैनंदिन सुनावणी २६ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार असून, त्याच दिवशी आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने ॲमेझॉनला दिले आहेत.

२ फेब्रुवारी रोजी न्या. जे. आर. मिधा यांनी फ्यूचर आणि रिलायन्समधील सौद्यास स्थगिती दिली होती. सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राने फ्यूचरचा रिटेल व्यवसाय रिलायन्सला विकण्यास मनाई करणारा आदेश दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी ॲमेझॉनने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. मिधा यांनी हा आदेश दिला होता. फ्यूचरमध्ये ॲमेझॉनची हिस्सेदारी आहे. त्यामुळे फ्यूचरचा रिटेल व्यवसाय स्पर्धक कंपनी रिलायन्सला विकता येणार नाही, असे ॲमेझॉनचे म्हणणे आहे.

रिलायन्सने फ्युचर ग्रुपमध्ये मोठी गुंतवणुक करण्याबाबत करार केला होता. त्यानुसार फ्युचर ग्रुपने आपला रिटेल व्यवसाय रिलायन्सला विकण्याबाबत करार केला होता. या करारामुळे ॲमेझाॅनच्या हिताला बाधा पोहोचणार असल्यामुळे ॲमेझाॅनने त्याला विरोध केला आहे.

गुंतवणूकदारांचे निकालाकडे लक्ष
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध ॲमेझॉन आता सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. याप्रकरणी काय निकाल लागतो, याकडे जागतिक गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे. जागतिक लवादांचे निर्णय भारतात लागू होतात की नाही, हे या निर्णयामुळे स्पष्ट होईल. त्याचा गुंतवणुकीवर परिणाम होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. जागतिक न्यायसंस्थांचे आदेश पालनाबाबत जागतिक बँकेेने जारी केलेल्या यादीत भारताचा क्रमांक तळातील १५ टक्के देशांत लागला आहे. यात भारताची कामगिरी व्हेनेझुएला, सिरिया आणि सेनेगल या अस्थिर देशांपेक्षाही वाईट आहे.