आर्थिक संकटात सापडेलल्या एमटीएनएल, बीएसएनएलला लवकरच टाळं? 

अर्थ मंत्रालयानं फेटाळला दूरसंचार विभागाचा प्रस्ताव

मुंबई: आर्थिक संकटात सापडलेल्या एमटीएनएल, बीएसएनएलला लवकरच टाळं लागण्याची शक्यता आहे. याबद्दलची शिफारस अर्थ मंत्रालयाकडून सरकारला करण्यात आली आहे. सरकारी मालकीच्या एमटीएनएल, बीएसएनएलला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दूरसंचार विभागानं अर्थ मंत्रालयाला प्रस्ताव दिला होता. मात्र हा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयानं फेटाळून लावल्याचं वृत्त 'फायनान्शियल एक्स्प्रेस'नं दिलं आहे.

सरकारी मालकीच्या कंपन्या असलेल्या एमटीएनएल, बीएसएनएल आर्थिक संकटात आहेत. त्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दूरसंचार विभागानं अर्थ मंत्रालयाकडे ७४ हजार कोटींची मागणी केली होती. या दोन्ही कंपन्यांवर सध्या ९५ हजार कोटींचा अर्थभार आहे. या दोन्ही कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या १.६५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. दोन्ही कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्तावदेखील बारगळला आहे. या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना अन्यत्र सामावून घेण्याची तयारी सरकारनं दाखवली आहे. 

बीएसएनएल, एमटीएनएलमध्ये तीन प्रकारचे कर्मचारी आहेत. यातील पहिला वर्ग कंपनीकडून थेट नियुक्ती झालेल्यांचा आहे. तर दुसऱ्या प्रकारातील कर्मचारी दुसऱ्या पीएसयू किंवा विभागांमधून बीएसएनएल, एमटीएनएलमध्ये आले आहेत. तिसऱ्या प्रकारातील कर्मचारी भारतीय दूरसंचार सेवेतील आहेत. तिसऱ्या वर्गातील अनेकजण सध्या अधिकारी पदावर कार्यरत आहेत.

बीएसएनएल, एमटीएनएल बंद करण्याचा निर्णय झाल्यास अधिकारी वर्गाला सरकारच्या अन्य कंपन्यांमध्ये सामावून घेतलं जाऊ शकतं. बीएसएनएल, एमटीएनएलकडून थेट नियुक्ती झालेले बहुतांश कर्मचारी कनिष्ठ पातळीवर काम करतात. त्यांचं वेतनदेखील फारसं नाही. संपूर्ण कंपनीतील त्यांचं प्रमाणदेखील १० टक्क्यांच्या आसपास आहे. या व्यतिरिक्त इतर कर्मचाऱ्यांना कंपनी सक्तीनं निवृत्ती घेण्यास सांगू शकते.