निर्यात करपरताव्याचा राज्याला अधिक फायदा

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी नुकतेच निर्यातदारांना करपरतावा देण्याची घोषणा केली आहे.

पुणे : केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने निर्यात करपरतावा योजनेचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकमधील कृषी, माहिती तंत्रज्ञान आणि उत्पादक कंपन्यांना होणार आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला देखील चालना मिळेल, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यातही राष्ट्रीय सकल उत्पादनात (जीडीपी) २५ टक्के वाटा असणाऱ्या महाराष्ट्राला निर्यात परताव्याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी नुकतेच निर्यातदारांना करपरतावा देण्याची घोषणा केली आहे. गेले काही महिने बांधकाम आणि आॅटोमोबाईलसह विविध उद्योग अडचणींतून जात आहेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही कामगार कपातीची तलवार कायम टांगती असल्याचे चित्र आहे. त्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे उद्योगक्षेत्रातून स्वागत करण्यात येत आहे. कॉर्पोरेट कर कमी केल्यानंतरचा हा सर्वांत मोठा निर्णय मानला जात आहे. निर्यात शुल्क कपात अथवा प्राप्तिकरात सवलत देऊन निर्यात क्षेत्राला दिलासा दिला जाऊ शकतो. तिसरा पर्याय म्हणून या क्षेत्राला अनुदान दिले जाऊ शकते. मात्र, तिसºया पर्यायाबाबत उद्योग क्षेत्र फारसे अनुकूल नाही.
मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चरच्या (एमसीसीआयए) अर्थ विभागाचे प्रमुख चंद्रशेखर चितळे म्हणाले की, सध्या विविध क्षेत्रामध्ये मंदीचे वातावरण आहे. या निर्णयामुळे निर्यातदारांना चांगला फायदा होईल. अर्थगतीलाही चालना मिळेल. निर्यातीला चालना देण्यासाठी यापूर्वी देखील कर परताव्याच्या सवलती होत्या. त्या टप्प्या-टप्प्याने कमी केल्या. गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून या सवलती बंद आहेत. त्या सुरू झाल्यास निर्यातदारांना परदेशातील मालाबरोबर रकमेशी स्पर्धा करता येईल. निर्यात वाढल्याने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात (जीडीपी) सुधारणा होईल.

पुणे आणि मुंबई विभागात समृद्ध औद्योगिक क्षेत्र आहे. कृषीसह राज्यातून माहिती तंत्रज्ञान, आॅटोमोबाईल, अभियांत्रिकी या क्षेत्रातून मोठी निर्यात होते. देशाच्या सकल उत्पन्नात राज्याचा तब्बल
२५ टक्के वाटा आहे. त्यामुळे साहजिकच या निर्णयाचा राज्यालादेखील फायदा होईल.
- चंद्रशेखर चितळे,
अर्थ विभागप्रमुख, मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर