नवी दिल्ली : कोरोना संकट काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आत्मनिर्भर भारत'ची घोषणा केली आहे. या 'आत्मनिर्भर भारत' संकल्पनेवर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत चिंता व्यक्त केली आहे. मोदी सरकारच्या 'आत्मनिर्भर भारत'चे परिणाम संरक्षणवादाच्या रूपात होऊ नयेत. यापूर्वीही अशाप्रकारच्या धोरणांचा अवलंब केला गेला होता. परंतु त्याचा कोणताही फायदा झाला नाही, असे रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे. आर्थिक संशोधन संस्थेच्या (ICRIER ) ऑनलाइन कार्यक्रमाला ते बोलत होते.
'मेक इन इंडिया'चे रिब्रँडिंग तर नाही?
केंद्र सरकारच्या 'आत्मनिर्भर भारत'चा अर्थ काय आहे? हे सुद्धा अद्याप स्पष्ट झाले नाही. जर हे उत्पादनासाठी वातावरण तयार करण्याविषयी असेल तर ते 'मेक इन इंडिया' हा उपक्रमाचे रिब्रँडिंग करण्यासारखेच आहे, असे रघुराम राजन म्हणाले. तसेच, जर हा संरक्षणवादाचा मुद्दा असेल तर दुर्दैवाने भारताने अलीकडेच दरवाढ केली आहे. मला वाटते की, या मार्गाचा अवलंब करण्यात काहीही अर्थ नाही, कारण आपण यापूर्वीच तसा प्रयत्न केला आहे, असे रघुराम राजन यांनी सांगितले.
संरक्षणवादामुळे गरीबी वाढली
आपल्याकडे लायसन्स परमिट व्यवस्था होती. संरक्षणवादाची ही पद्धत समस्या निर्माण करणारी होती. त्यामुळे काही कंपन्यांना फायदा झाला. मात्र, काहींसाठी ते गरीबीचे कारण ठरले, असे रघुराम राजन म्हणाले.
जागतिक उत्पादन आवश्यक
भारताला जागतिक उत्पादन यंत्रणेची आवश्यकता आहे आणि याचा अर्थ देशातील उत्पादकांना स्वस्त आयातीचा मार्ग मोकळा असावा. वास्तवाकडे पाहिलं तर भक्कम निर्यातीचा हे आधार बनू शकते. जागतिक पुरवठा व्यवस्थेचा एक भाग बनण्यासाठी आम्हाला पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक सपोर्ट इत्यादी गोष्टी तयार करणे आवश्यक आहे. मात्र, आपल्याला टॅरिफ वॉर सुरू करून चालणार नाही. त्याचा कोणताही फायदा होणार नाही.