युती सरकारकडून चिनी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, भाजप-शिवसेना सरकारकडून होता प्रस्ताव

गलवान खोऱ्यातील झटापटीनंतर भारत-चीन संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. देशभर चीनविरोधात रोष आहे. विविध राज्यांनीदेखील चिनी गुंतवणुकीला नकार दिला आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात मात्र २०१४ ते २०१९ दरम्यान चिनी कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे.

- टेकचंद सोनवणे
नवी दिल्ली : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप-शिवसेना सरकारच्या सत्ताकाळातच चिनी कंपन्यांना सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूकमहाराष्ट्रात करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. पायाभूत सुविधा, हायस्पीड रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मितीसाठी मागील सरकारने चिनी कंपन्यांना तत्परतेने आमंत्रण दिले होते. बीजिंगस्थित बेईची फोटाँन मोटर्स या कंपनीने पुण्यानजीक प्रकल्प उभारणीसाठी १७०० कोटी रुपये गुंतवण्याचा करार राज्य सरकारसमवेत २०१५ साली केला होता.

गलवान खोऱ्यातील झटापटीनंतर भारत-चीन संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. देशभर चीनविरोधात रोष आहे. विविध राज्यांनीदेखील चिनी गुंतवणुकीला नकार दिला आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात मात्र २०१४ ते २०१९ दरम्यान चिनी कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. मुंबईतील ट्रान्स हार्बर सी लिंकसाठीदेखील चायनीज कम्युनिकेशन अ‍ॅण्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनीला युती सरकारने पायघड्या घातल्या होत्या. अर्थात इतर कोणत्याही कंपनीच्या तुलनेत सर्वात कमी दरात (२ टक्के) कर्ज देण्याची तयारी याच कंपनीने दर्शवली होती. विशेष म्हणजे आयफोनचे सुटे भाग एकत्र करण्याचा प्रकल्प महाराष्ट्राऐवजी बंगळुरूमध्ये संबंधित कंपनीने नेला. कर्नाटक व महाराष्ट्रासह केंद्रात भाजपची सत्ता असतानाही सरकारला हा प्रकल्प मुंबईत आणता आला नाही.

मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, मुंबईत कोस्टल हायवे, मुंबई, पुणे आणि नागपुरात मेट्रो कॉरिडोर, ट्रान्स महाराष्ट्र नागपूर-मुंबई एक्स्प्रेस वे, वीज प्रकल्प, सौर ऊर्जेवर आधारित कृषी सिंचन योजनांमध्ये दहा हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव मागील सरकारने चिनी कंपन्यांना दिला होता. त्यात चायना रेल्वे रोलिंग स्टॉक कॉपोर्रेशन, चायना रोड्स अँड ब्रिजेस कंपनी, चायना हार्बर कंपनी, सीजीजीसी या कंपन्यांचा समावेश होता.

चायनीज इंडस्ट्रिअल पार्कचीही होती तयारी
1 राज्य सरकारने चिनी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न केले होते. चायनीज इंडस्ट्रिअल पार्क उभारण्यासाठी पुण्याजवळ १ हजार हेक्टर जागादेखील निश्चित केली होती.

2वजनाने हलक्या असलेल्या वाहनांची निर्मिती तेथे होणार होती. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची हायर या चिनी कंपनीने ७० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स गुंतवणुकीची तयारीदेखील याच सरकारच्या काळात दाखवली होती.

3राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने बँक आॅफ चायनाची शाखा मंबईत सुरू करण्याची विनंती बँकेच्या व्यवस्थापनास केली होती. या बँकेची देशातील पहिली शाखा मुंबईतच उघडण्यात येईल.