नवी दिल्लीः कोरोनामुळे देशाला आर्थिक संकटाची झळ बसत असतानाच सुमारे ८० कोटी जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी १ लाख ७० हजार कोटी रुपये खर्चाचे काल ‘पॅकेज’ जाहीर केले. त्यानंतर आता आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीसुद्धा पत्रकार परिषद घेऊन मोठी घोषणा केली आहे. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर अन्य प्रकारच्या कर्जासह हप्ते भरणाऱ्या कोट्यवधी लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोनामुळे लोकांचा व्यवसाय ठप्प झाला असून, आरबीआयनं कर्जाच्या मासिक हप्त्या (ईएमआई)मध्ये बँकांना दिलासा देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व खासगी आस्थापना बंद करण्यात आल्या आहेत. परंतु, अद्याप कर्जांची वसुली, इएमआय, इन्स्टॉलमेंट्स, ऑटो डेबिट आदी बाबी सुरूच आहेत.
सर्व कर्जाचे हफ्ते ३ महिन्यांसाठी थांबवण्याचा सल्ला आरबीआयनं बँकांना दिला आहे. बँकांना ईएमआयवर 3 महिन्यांसाठी दिलासा देण्याचा आदेश नव्हे, तर फक्त सल्ला देण्यात आला आहे. तथापि, आरबीआयने केवळ सल्ला दिला असल्यानं आता चेंडू बँकांच्या कोर्टात आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास आता ईएमआयवर सूट द्यायची की नाही, याचा निर्णय बँकांनी घ्यायचा आहे. तसेच कोणत्या ईएमआय सवलत देत आहेत हे फक्त बँकाच ठरवतील. याचा अर्थ असा आहे की किरकोळ, व्यावसायिक किंवा इतर प्रकारच्या कर्जासाठी हे अजूनही अस्पष्ट असल्यानं हा एक प्रकारचा गोंधळ निर्माण करणारा निर्णय आहे.
All commercial banks including regional rural banks, cooperative banks,NBFCs (including housing finance companies)&lending institutions are being permitted to allow a moratorium of 3 months on payment of installments in respect of all term loans outstanding as on March 1: RBI Guv pic.twitter.com/L6xl2lpu1w
— ANI (@ANI) March 27, 2020
कोरोनामुळे ठप्प झालेला व्यापार-उदीम पाहता केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून तात्पुरत्या स्वरूपात सर्व वित्तीय संस्थांच्या सर्व प्रकारच्या वसुलीला स्थगिती द्यावी. सर्व प्रकारचे कर्जाचे हप्ते, कॅश क्रेडिटचे व्याज, क्रेडिट कार्डांची बिले आदींचा भरणा सहा महिन्यांसाठी तूर्तास स्थगित करावा, अशा आशयाच्या मागणीचं पत्रसुद्धा सोनिया गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलं होतं.
आज शेतकरी, लहान-मोठे व्यापारी, उद्योजक, नोकरदार, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार असे समाजातील सर्व घटक घरात अडकून पडले आहेत. बहुतांश लोकांकडे फारसे पैसे नाहीत. अत्यावश्यक सेवा म्हणून बॅंका भलेही सुरू असतील. पण उद्योग- व्यवसाय सारे ठप्प असल्याने पैशांची देवाणघेवाण थांबली आहे. कर्जाचे हप्ते, इन्स्टॉलमेंट भरायला लोकांनी पैसे आणायचे कुठून हा प्रश्न आहे. एक जरी हप्ता चुकला तरी त्याचा ‘सिबिल’वर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे या मुद्याचा गांभीर्याने विचार करत सर्व वित्तीय संस्थांची, बॅंकांची सर्व प्रकारची वसुली तात्पुरती स्थगित करण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत होती. अखेर त्यावर आरबीआयच्या गव्हर्नरांनी बँकांना निर्णय घेण्यास सांगितलं आहे.