सोमवारपासून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरूवात झाली. दरम्यान, या अधिवेशनात सरकार क्रिप्टोकरन्सीबाबत (Cryptocurrency) काय निर्णय घेणार आहे, याकडे अनेकांचं लक्ष लागून आहे. भारतात यासंदर्भातील पुढील प्लॅन काय असेल असा अनेकांना प्रश्नही पडला आहे. भारतात बिटकॉईनला करन्सीच्या रुपात मान्यता देण्याचा सरकारचा कोणताही मानस नाही. तसंच बिटकॉईनच्या माध्यमातून होणाऱ्या देवाणघेवाणीचा सरकारकडे कोणताही डेटा नसल्याचं त्यांनी लेखी
उत्तराद्वारे सांगितलं.
हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीबाबत विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. तसंच यामध्ये खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर निर्बंध आणि रिझर्व्ह बँकेद्वारे जाकी करण्यात येणाऱ्या डिजिटल करन्सीला मान्यता देण्याबाबतचा समावेश असल्याचं म्हटलं जात आहे. पुढील वर्षी सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी लाँच केली जाऊ शकते आणि ती व्हर्च्युअल अथवा डिजिटल असेल असंही रिझर्व्ह बँकेच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं होतं.
रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव
"रिझर्व्ह बँकेनं एक प्रस्ताव पाठवला होता. यामध्ये रिझर्व्ह बँक अधिनियमात सुधारणा करण्यास सांगण्यात आलं होतं. या प्रस्तावात डिजिटल चलनाला मान्यता देण्यासाठी नोटांच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवण्याचं म्हटलं होतं, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली.
भारतात क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरात वाढ
भारतात क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरात मोठी वाढ होताना दिसत आहे. देशातील ६ कोटी लोकांनी यात पैसे गुंतवल्याचं म्हटलं जात आहे. तसंच याकडे आकर्षित होणाऱ्यांची संख्याही तेजीनं वाढत आहे. परंतु क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या मनातही काही प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यातील प्रमुख प्रश्न म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून होणारी कमाई टॅक्सशी निगडीत आहे का नाही.