जीएसटी आॅडिटची तारीख झाली ३१ आॅगस्ट २0१९

२१ जून २0१९ रोजी ३५ वी जीएसटीची परिषद बैठक घेण्यात आली असून परिषद बैठकीचा अजेंडा काय होता?

- उमेश शर्मा

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, २१ जून २0१९ रोजी ३५ वी जीएसटीची परिषद बैठक घेण्यात आली असून परिषद बैठकीचा अजेंडा काय होता?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, नवीन सरकार लागू झाल्यानंतरची ती पहिली परिषद बैठक होती. या परिषद बैठकीत एकूण १२ अजेंड्यांची चर्चा करण्यात आली, ज्यामध्ये कर दर बदलणे, कर भरण्याच्या तारखांचे विस्तार इत्यादींवर चर्चा करण्यात आली.
अर्जुन : कृष्णा, परिषद बैठकीत कोणत्या गोष्टीवर चर्चा करण्यात आली?
कृष्ण : अर्जुना, परिषद बैठकीत खालील गोष्टींवर चर्चा करण्यात आली.
१. नवीन रिटर्न्स सिस्टमची शिफारस करण्यात आली असून त्यामध्ये मोठ्या करदात्यांसाठी फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-१ (ज्यांचे मागील वर्षातील टर्नओव्हर ५ कोटींपेक्षा जास्त आहे.) आणि लहान करदात्यांसाठी फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-२ समाविष्ट करण्यात आले आहे.
२. अ‍ॅन्युअल रिटर्न सादर करताना करदात्यांना अडचणी येत असल्याने फॉर्म जीएसटीआर-९, जीएसटीआर-९अ, जीएसटीआर-९कच्या भरण्याच्या तारखेस ३१ आॅगस्ट २0१९ पर्यंत विस्तारण्यासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
३. फॉर्म जीएसटी आयटीसी 0४ सादर करण्याच्या तारखेस ३१ आॅगस्ट २0१९ पर्यंत विस्तारण्यासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
४. फॉर्म जीएसटी सीएमपी 0२ भरण्याची अंतिम तारीख ही ३0 एप्रिल २0१९ बदलून ३0 जुलै २0१९ करण्यात आली आहे.
५. दोन व त्यावरून अधिक महिन्यासाठी जर रिटर्न दाखल केले नाही तर करदात्यांना ई वे बिल निर्माण करता येणार नाही.
अर्जुन : कृष्णा, परिषद बैठकीत इतर कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली?
कृष्ण : अर्जुना, बी टू बी व्यवहारासाठी इलेक्ट्रॉनिक इन्व्हॉसिंग सिस्टीम पद्धती सादर करण्याची शिफारस करण्यात आली. पहिला टप्पा स्वैच्छिक असल्याचे प्रस्तावित केले आहे आणि ते जानेवारी २0२0 पासून लागू केले जाईल. जीएसटीआर-१ आणि जीएसटीआर-३बी साठी जानेवारी २0२0 पासून नवीन रिटर्न सिस्टीम लागू केली जाईल. पुढील वस्तू आणि सेवा पुरवठ्याशी संबंधित जीएसटी दरांचे परीक्षण करण्यासाठी परिषदेने शिफारस केली आहे.
१. विद्युत वाहने
२. सौरऊर्जा निर्मिती प्रणाली आणि पवन टर्बाइन
३. लॉटरी
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, नवीन सरकारने जीएसटीमध्ये खूप बदल आणले आहेत. करदात्यांनी रिटर्न्स भरण्याची तारीख वाढवण्याची शिफारस केली आहे. वरील शिफारशी जीएसटीमध्ये कशा प्रकारे आणल्या जातील याची सर्वांनाच उत्सुुकता आहे.