नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूचा वेगाने होत असलेला फैलाव आणि ही साथ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी करण्यात आलेले लॉकडाऊन यामुळे अनेक उद्योग गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद आहेत. त्यामुळे अनेक कंपन्या आणि उद्योगधंदे आर्थिक संकटात आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने लॉकडाऊनदरम्यान कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण वेतन देण्याचे आपले आदेश मागे घेतले आहेत. या निर्णयामुळे हजारो कंपन्या आणि उद्योगांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र लाखो कामगारांनी या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
मार्च महिन्यामध्ये देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा झाल्यानंतर लॉकडाऊनदरम्यान, कंपन्या बंद असल्यातरी महिना पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना कुठलीही कपात न करता पगार देण्यात यावा असे आदेश गृहसचिवांनी २९ मार्च रोजी दिले होते. मात्र आता हे आदेश मागे घेण्यात आले आहेत. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी २५ मार्चपासून देशात लॉकडाऊनची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच आतापर्यंत या लॉकडाऊनमध्ये तीन वेळा वाढ करण्यात आली आहे. दरम्यान, लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सोमवारपासून सुरू झाला आहे. तसेच या संबंधीची नियमावली गृहसचिव अजय भल्ला यांनी रविवारी प्रसिद्ध केली आहे.
या नव्या नियमावलीमध्ये सहा प्रकारच्या मार्गदर्शक तत्वांचा उल्लेख आहे. यामधील बहुतांश नियम हे लोकांच्या प्रवासासंबंधी आहेत. मात्र यामध्ये गृहसचिवांकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आदेशांमध्ये २९ मार्च रोजीच्या आदेशांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. लॉकडाऊनमुळे कंपनी बंद असली तरी कंपन्यानी नियमानुसार कुठलीही कपात न करता श्रमिकांचे वेतन करावे, असे आदेश त्यावेळी देण्यात आलेले होते. मात्र नव्या नियमावलीमध्ये या आदेशाचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
सदस्य देशांच्या दबावासमोर WHO झुकली, कोरोना विषाणूसंबधी तपासास मान्यता
कोहळा दाखवून आवळा? आर्थिक पॅकेजवर सरकारच्या तिजोरीतून होणार केवळ एवढीच रक्कम खर्च
इस्राइलमधील राजकीय अनिश्चितता संपुष्टात, नेतान्याहू पुन्हा पंतप्रधानपदी, मोदींनी दिल्या शुभेच्छा