मुंबई : कोरोनाचा सामना सर्वांनी एकत्र येऊ न करायला हवा, याबाबत मतभेद होऊ च शकत नाही. पण कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी लॉकडाऊन हा पर्याय असू शकत नाही, राज्य सरकारलाही कर्मचाऱ्यांचे वेतन देखील काढून द्यावे लागत आहे. कंपन्या चालायलाच हव्यात, कामगार कंपनीत आले की सुमारे आठ तास एक प्रकारे क्वारंटाइनच होतील. उत्पादनही सुरू होईल, निधीही जमा होईल आणि राज्य शासनावरचा भार कमी होईल, असे मत कल्याण-अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष देवेन सोनी यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र चेम्बर आॅफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड अ‍ॅग्रीकल्चरचे माजी अध्यक्ष राम भोगले म्हणाले की, पहिले ७२ दिवसांचे लॉकडाऊन केले, तेव्हा सरकारने उपाययोजना करायला हव्या होत्या. सरकारला तेव्हाच कळले होते की, हजारो लोक पॉझिटिव्ह निघतील. पण प्रशासनाने त्याप्रमाणात विलगीकरण केंद्रे निर्माण केली नाहीत. त्यामुळे आता कोरोनाची भीती दाखवून पुन्हा लॉकडाऊन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकार व प्रशासन आपले अपयश झाकण्यासाठी लॉकडाऊन करीत आहे.
औरंगाबाद फर्स्टचे अध्यक्ष मानसिंग पवार म्हणाले की, देशात मास्क, पीपीई कीटपासून व्हेंटिलेटरपर्यंत सर्व उपलब्ध आहे. तरीही सरकार व प्रशासन लॉकडाऊनच्या मागे लागले आहे. लॉकडाऊनने जर देश कोरोनामुक्त होणार असेल तर त्यास आम्ही तयार आहोत. सरकार व प्रशासनाने कोरोनामुक्त होण्याची हमी द्यावी. लॉकडाऊ नमुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढेल, सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील. यामुळे लॉकडाऊन न करता नियमाचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करणे हाच उपाय आहे.
या आधीच्या लॉकडाऊनमधून अद्याप उद्योग सावरले नाहीत. आता कुठे उद्योग रु ळावर येण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे पुन्हा लॉकडाऊन उद्योग क्षेत्राला अधोगतीला नेईल. तसेच त्याचा थेट परिणाम हा रोजगारावरही होईल, कमी कामगारांच्या जोरावर उद्योग सुरू आहे. त्यामुळे पुन्हा लॉकडाऊन करताना उद्योगांना त्यातून वगळण्याची गरज आहे. उद्योग क्षेत्रात कामगार योग्य सुरक्षा घेऊन काम करीत आहे. त्यामुळे पुन्हा लोकडाऊन उद्योगासाठी घातक आहे.
- उमेश तायडे, अध्यक्ष, अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन
एकसारखे लॉकडाऊन वाढविले जात आहे, ही काळाची गरज आहे. लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळले तर लॉकडाऊन वाढविण्याची गरज भासणार नाही. लॉकडाऊन वाढविले नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. देशाची अर्थव्यवस्था कोरोना न वाढता हळूहळू सुरू राहावी असे वाटते, पण माणसे जिवंत राहिली नाहीत तर अर्थव्यवस्था कोणासाठी?
- संजीव पेंढारकर, संचालक, विको लॅबोरेटरीज
coronavirus: उद्योजक, व्यावसायिक म्हणतात, हा अपयश झाकण्याचा प्रयत्न, निर्बंधांमुळे नाराजी
पहिले ७२ दिवसांचे लॉकडाऊन केले, तेव्हा सरकारने उपाययोजना करायला हव्या होत्या. सरकारला तेव्हाच कळले होते की, हजारो लोक पॉझिटिव्ह निघतील. पण प्रशासनाने त्याप्रमाणात विलगीकरण केंद्रे निर्माण केली नाहीत.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 5, 2020 04:03 AM2020-07-05T04:03:22+5:302020-07-05T04:04:32+5:30