एअर इंडियाच्या विक्रीतील कर्जाची अट होणार दूर

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार सरकारने कर्जाची अट दूर करण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करावे, असे सुचविण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली : एअर इंडियाच्या डोक्यावरील तब्बल २८ हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा हा कंपनीच्या विक्रीतील सर्वांत मोठा अडथळा ठरत आहे. कर्जासह कंपनीची मत्ता देण्याची अट दूर करण्याचा केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे.
त्यामुळे अधिकाधिक खरेदीदार पुढे येतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. त्यानंतरही खरेदीदार पुढे न आल्यास कंपनी बंद करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे बोलले जाते. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार सरकारने कर्जाची अट दूर करण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करावे, असे सुचविण्यात आले आहे.
त्यामुळे खरेदीदारांवर येणारा ३.३ अब्ज डॉलरचा बोजा कमी होईल असा अंदाज आहे. एअर इंडियाची विक्री २०१९ अखेर होणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारने लिलावाला बोली लावण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी वाढवून दिला होता. त्यानंतर कोरोनाचा प्रसार झाल्याने ही प्रक्रिया लांबणीवर पडली. हवाई वाहतूकमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी या पूर्वीच एअर इंडियाला योग्य खरेदीदार न मिळाल्यास कंपनी बंद करावी लागेल, असे संसदेत सांगितले होते.
कंपनीची विक्री झाल्यानंतर कमर्चाऱ्यांचे काय होणार असा प्रश्न सिंग यांना विचारण्यात आला. त्यावर कंपनीचे हस्तांतरण करताना करण्यात येणाºया करारात कमर्चाऱ्यांचे हिताचे रक्षण होईल, याची संपूर्ण दक्षता घेण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.