मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणतात, 5 टक्के विकासदर वाईट नाही

या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचा दर घटून पाच टक्क्यांपर्यंत आल्याचे जाहीर होताच देशातील अर्थजगतामध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

नवी दिल्ली - या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचा दर घटून पाच टक्क्यांपर्यंत आल्याचे जाहीर होताच देशातील अर्थजगतामध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. मात्र देशाच्या आर्थिक विकास दरात मोठी घट झाली असतानाही देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रह्मण्यम यांनी केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा बचाव केला आहे. अर्थव्यवस्थेमध्ये सुस्ती असतानाही गाठलेला पाच टक्के विकासदर हा वाईट म्हणता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

 घटलेल्या जीडीपीच्या टक्केवारीमुळे सरकार अर्थव्यवस्थेबाबत निराश झाले आहे का अशी विचारणा केली असता ते म्हणाले की, ''आपण ज्या शब्दांचा वापर करत आहोत. त्यावरून आपण मंदीचा सामना करत आहोत, असे वाटते. त्यामुळे बोलताना आपण थोडी काळजी घेतली पाहिजे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुस्ती आलेली आहे. तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेचीही स्थिती खराब आहे. मात्र असे असतानाही आपण पाच टक्के विकासदरासह आगेकूच करत आहोत.''

 सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी हल्लीच केलेल्या घोषणा हा त्याचाच एक भाग आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी तसेच पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.  

विविध क्षेत्रात आलेल्या मरगळीमुळे देशावरील मंदीचे सावट गडद होत असतानाचा आर्थिक आघाडीवरून अजून एक चिंताजनक बातमी आली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीमध्ये देशाचा जीडीपी घटून पाच टक्क्यांवर आला आहे. गेल्या सहा वर्षांतील जीडीपीच्या वाढीचा हा निचांक आहे. जीडीपीच्या वाढीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेली घट हा मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांसाठी धक्का मानला जात आहे. 

चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीचा (एप्रिल ते जून) जीडीपीचा आकडा समोर आला असून, या काळात देशाच्या जीडीपीची वाढ घटून पाच टक्क्यांवर आली आहे. गतवर्षी याच काळात जीडीपीमध्ये 8.2 टक्के इतकी वाढ नोंदवली गेली होती. जीडीपीच्या वाढीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील संकट अधिकच गहिरे झाले आहे.