नवी दिल्ली : स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी खेळणी आणि टीव्ही संचांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या आयातीवर बंधने आणण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे.
पामतेलाच्या आयातीवर घालण्यात आलेल्या बंधनांच्या पार्श्वभूमीवर खेळणी व इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या आयातीशी संबंधित काही मुद्द्यांवर चर्चाही झाली आहे. पामतेल आधी मुक्त आयातीच्या यादीत होते. नंतर त्यासाठी परवाना बंधनकारक करण्यात आला. काश्मीर व झकीर नाईक या मुद्द्यावरून भारतविरोधी भूमिका घेणाऱ्या मलेशियाला धडा शिकविण्यासाठी भारताने हे पाऊल उचलले होते.
सूत्रांनी सांगितले की, खेळण्यांच्या आयातीवर बंधने असावीत, अशा सूचना सरकारकडे वारंवार येत आहेत. वास्तविक, दर्जेदार खेळण्यांचीच आयात व्हावी, यासाठी दर्जाविषयक नियम या आधीच कडक करण्यात आले आहेत. तरीही काही स्टोअर्स चिनी खेळण्यांचा मोठा साठा करताना दिसून येत आहेत. यात काही स्टोअर्स सिंगल ब्रँड रिटेल एफडीआय मार्गाने आलेले आहेत. त्यामुळे खेळण्यांना आयातीच्या मुक्त यादीतून काढून ‘निर्बंधित’ (रिस्ट्रिक्टेड) यादीत टाकण्याचा विचार सरकार करीत आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या वेबसाइटवरील आकडेवारीनुसार, गेल्या वित्त वर्षातील खेळणी व खेळ वस्तूंची आयात ४,५00 कोटी रुपये होती. त्यातील ३,२00 कोटींची आयात चीनमधून झाली.
उत्पादकांकडून मर्यादा आणण्याची मागणी
चीनमधून टीव्ही संचांची आयातही मोठ्या प्रमाणात होते. अनेक देशांतर्गत उत्पादकही चीन आणि आग्नेय आशियाई देशातून होणाºया स्वस्त आयातीवर अवलंबून आहेत. सॅमसंगसारख्या काही कंपन्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन भारतात करण्याऐवजी मुक्त व्यापार कराराचा आधार घेऊन आपल्या विदेशातील प्रकल्पांतून वस्तू आणीत आहेत. त्यामुळे या वस्तूंची आयातही मर्यादित करण्याची विनंती देशांतर्गत उत्पादकांकडून करण्यात येत आहे.