खासगी टेलिकॉम कंपनी Vodafone Idea मध्ये आता भारत सरकारला मोठा हिस्सा मिळणार आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने थकीत रक्कम आणि व्याजाच्या बदल्यात भारत सरकारला कंपनीतील हिस्सेदारीच देण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला आहे. मंगळवारी कंपनीने याची माहिती दिली.
Vodafone Idea सरकारचे मोठे शुल्क देणे आहे. स्पेक्ट्रम लिलावातील हप्ते आणि त्यावरील वापराचे शुल्क आणि या सर्व रकमेवरील व्याजअसे थकीत आहेत. यामुळे बोर्डाने व्याजाची रक्कम इक्विटीमध्ये बदलून तो भाग सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यानंतर खासगी टेलिकॉम कंपनीमध्ये सरकारची सुमारे 35.8 टक्के भागीदारी असेल. कंपनीच्या प्रवर्तक व्होडाफोन समूहाकडे सुमारे 28.5 टक्के आणि आदित्य बिर्ला समूहाकडे सुमारे 17.8 टक्के भागीदारी असेल. अशाप्रकारे, निर्णय लागू होताच, सरकारचे व्होडाफोनआयडियामध्ये जास्तीत जास्त शेअर्स असतील.
कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांच्या अंदाजानुसार, देय व्याजाची निव्वळ रक्कम (NPV) सुमारे 16,000 कोटी रुपये आहे. याला दूरसंचार विभागाची (DoT) मंजुरी मिळणे बाकी आहे. कंपनीच्या बोर्डाने त्याच आधारावर व्होडाफोन आयडिया शेअरचे मूल्य 10 रुपये गृहीत धरून सरकारची देय रक्कम इक्विटीमध्ये रूपांतरित केली आहे. तथापि, शेअरच्या या मूल्याला अद्याप दूरसंचार विभागाची संमती मिळालेली नाही.
शेअर कोसळले...
हा निर्णय समोर येताच व्होडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. सकाळी 09:43 वाजता, कंपनीचा शेअर बीएसईवर 17 टक्क्यांहून अधिक घसरून 12.25 रुपयांवर व्यवहार करत होता.