नवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर विविध शासकीय योजनांचा लाभ स्थलांतरित मजुरांना मिळावा, यासाठी या मजुरांच्या नोंदणीची गती वाढवायला हवी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांना दिले आहेत.श्रमिकांच्या नोंदणीची गती अत्यंत धिमी असून, आपण त्याबाबत अजिबात समाधानी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
यासंदर्भात तीन कार्यकर्त्यांनी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकांची सुनावणी न्या. अशोक भूषण आणि एम. आर. शाह यांच्यासमोर सुरू आहे. कोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे स्थलांतरित मजुरांना संकटाचा सामना करावा लागत असून, त्यांना अन्नसुरक्षा, रोख हस्तांतरण, स्थलांतर सुविधा आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याचे आदेश केंद्र व राज्य सरकारांना द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, स्थलांतरित मजूर तसेच असंघटित क्षेत्रातील इतर मजुरांची नोंदणी होणे आवश्यक आहे. त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनांचा लाभ त्यांना द्यायचा असेल, तर त्यांची ओळख पटविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांची नोंदणी आवश्यक आहे. सध्याची नाेंदणी प्रक्रिया अत्यंत धिमी आहे. आम्ही त्याबाबत अजिबात समाधानी नाही आहोत. योजनांचा लाभ स्थलांतरित मजुरांसह सर्व लाभार्थींपर्यंत पोहोचेल, याची सरकारने निश्चिती करायला हवी. या प्रक्रियेवर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्यात यावी.
न्यायालयाने म्हटले की, स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी करण्याचे आदेश आपण गेल्या वर्षीच दिले होते. नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण व्हायलाच हवी. हे अवघड काम आहे. पण, ते व्हायलाच हवे. त्यांचे लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचायलाच हवेत, ही आमची मुख्य चिंताही आहे.
स्थलांतरित मजुरांच्या नोंदणीला केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी द्यावी गती
यासंदर्भात तीन कार्यकर्त्यांनी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकांची सुनावणी न्या. अशोक भूषण आणि एम. आर. शाह यांच्यासमोर सुरू आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 25, 2021 12:30 PM2021-05-25T12:30:05+5:302021-05-25T12:31:43+5:30