'कोविडमध्ये झाले नाही मदतीचे हस्तांतरण'

रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांचे प्रतिपादन

नवी दिल्ली : आपल्याकडे सरकारच्या वित्तीय स्थितीबाबत खुलेपणा नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे, हेच लोकांना कळत नाही. याच कारणामुळे कोविड-१९ महामारीच्या काळात आपण कुटुंबांना आवश्यक मदतीचे हस्तांतरण करू शकलेलो नाही, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी एका मुलाखतीत केले आहे. सरकार जाहीर करीत असलेल्या वित्तीय तुटीपेक्षा प्रत्यक्षातील तूट खूपच अधिक आहे, असेही आचार्य यांनी सांगितले.

तुमच्या काळाच्या तुलनेत आता रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांच्यातील संबंध अधिक सौहार्दपूर्ण झाले आहेत का, अशा आशयाचा प्रश्न आचार्य यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर त्यांनी सांगितले की, आता रिझर्व्ह बँकेचे सरकारशी मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण झाले असतील, तर त्याचे प्रत्यक्ष फलितही दिसायला हवे.

माझा साधा प्रश्न आहे की, आता पुढील दहा वर्षे भारताचा वृद्धीदर सर्वोत्तम राहील का? उलट ज्या तडजोडी करण्यात आल्या आहेत, त्याची किंमत आपण आता मोजत आहोत. कोविड-१९ महामारीच्या काळात कुटुंबांना आवश्यक निधीचे थेट हस्तांतरण व्हायला हवे होते.

सरकारच्या आकड्यांबाबत प्रश्न कसा विचारणार ?
आपण ते करू शकलेलो नाही. कारण अर्थव्यवस्थेबाबत खुलेपणाने चर्चाच आपल्याकडे झालेली नाही. वित्तीय तुटीचे जे आकडे जाहीर केले जातात, त्यावर आपण समाधानी होतो. सरकारच्या आकड्यांबाबत आपण कसे काय प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार, असे व्यवस्थेतील प्रत्येक जण म्हणत असतो; पण जेव्हा हे आकडे खरे नसतात, तेव्हा त्यांना तसे म्हणणे आवश्यक असते. जे लोक सरकारशी सहमत होतात, ते देशासाठी फार चांगली फलप्राप्ती करून देतात, या सिद्धांतावर मी विश्वास ठेवू शकत नाही.