भारतातील किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या एका प्रमुख संघटनेनं बुधवारी भारत सरकारला Amazon च्या भारतातील व्यवसायावर बंदी घालण्याची मागणी केली. Amazon द्वारे भारतात व्यवसायासाठी ठराविकच व्यापाऱ्यांना प्राधान्य दिलं जात असल्याचं म्हणत व्यापाऱ्यांनी विरोध सुरू केला आहे. रॉयटर्सच्या अहवालात यापूर्वी Amazon चे काही दस्तऐवज समोर आले होते. Amazon नं भारतीय नियामक मंडळांची फसवणूक केली आणि एक गोपनीय रणनिती तयार केली, असं रॉयटर्सच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. २०१२ ते २०१९ या कालावधीतील ते दस्तऐवज आहेत.
रॉयटर्सनं जो अहवाल प्रसिद्ध केला तो नक्कीच आश्चर्यकारक आहे. यामुळे Amazon च्या भारतातील व्यवसायावर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सनं (CAIT) केली. तसंच त्यांनी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडेही भारतात Amazon च्या व्यवसायावर बंदी घालण्यात यावी यावर त्वरित निर्णय घेण्यात यावा अशी विनंती केली.
दरम्यान, Amazon नं या संघटनेच्या वक्तव्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. परंतु Amazon नं रॉयटर्सचा अहवाल रिट्वीट करत आपण याचा निषेध करत असल्याचं म्हटलं. तसंच हा अहवाल अपूर्ण आणि तथ्यात्मकरित्या चुकीचा असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. Amazon हे भारतीय कायद्यांचं पालन करत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
Internal Amazon documents reveal how the e-commerce giant helped a small number of sellers prosper on its India platform, giving them discounted fees and using them to bypass India’s increasingly strict curbs on foreign investment https://t.co/rm6tsQ9KfJ via @adityakalra
— Reuters (@Reuters) February 17, 2021
अहवालात काय?
रॉयटर्स सादर केलेल्या अहवालानुसार Amazon च्या वेबसाईटद्वारे भारतात होणाऱ्या एकूण विक्रीचा दोन तृतीयांश हिस्सा केवळ त्यांच्या ३५ विक्रेत्यांकडेच आहे. या कंपन्यांमध्येही Amazon ची भागीदारी आहे. याचाच अर्थ Amazon च्या ४ लाख विक्रेत्यांपैकी केवळ ३५ विक्रेत्यांचाच त्यांच्या ऑनलाईन विक्रीमध्ये दोन तृतीयांश सहभाग आहे. नियमांप्रमाणे Amazon विक्री करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये स्वत: हिस्सा खरेदी करू शकत नाही आणि कोणत्या ठराविक कंपन्यांची अथवा विक्रेत्यांची मोनोपॉलीदेखील ठेवू शकत नसल्याचं म्हटलं आहे.