नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बुधवारच्या कॅबिनेट बैठकीत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. को-ऑपरेटिव्ह बँकाबाबत सरकार अध्यादेश आणणार आहे. त्यामुळे १४८२ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि ५८ मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक आता रिझर्व्ह बँकेच्या अख्यारित येणार आहेत.
या सहकारी बँका आरबीआयच्या अंतर्गत आल्याने ज्याप्रकारे शेड्यूल कर्मिशियल बँकांवर आरबीआयचे आदेश लागू होतात तेच आदेश आता सहकारी बँकांनाही लागू होणार आहेत. ही माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. याबाबत जावडेकर म्हणाले की, देशात सहकारी बँकांचे खूप मोठे जाळे आहे. या १५४० को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये साडेआठ कोटींहून अधिक खातेदार आहेत. जवळपास ४ लाख ८४ हजार कोटींपर्यंत याची उलाढाल आहे. या सहकारी बँका आता रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत आल्याने त्यांच्या खातेदारांचा विश्वास वाढेल आणि त्यांचे पैसे सुरक्षित राहतील असं ते म्हणाले.
The decision to bring 1,540 cooperative banks under RBI's supervision will give an assurance to more than 8.6 crore depositors in these banks that their money amounting to Rs 4.84 lakh crore will stay safe: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/IAy0GN98el
— ANI (@ANI) June 24, 2020
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सहकारी बँका आरबीआयच्या कक्षेत आणण्याबाबत बँकींग रेग्युलेशन विधेयक २०२० आणलं होतं, पण ते संसदेत पारीत करता आलं नाही, कोरोना संकटामुळे संसदेचं अधिवेशन लवकर संपवावं लागलं होतं.
त्याचसोबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. अंतराळ विज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठी सुधारणा झाली आहे. आत्तापर्यंत आपण अंतराळात चांगला विकास केला आहे, आता प्रत्येकाच्या वापरासाठी या मार्गाने उघडल्या जात आहेत. कुशीनगर विमानतळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून घोषित केले जात आहे. दरम्यान, मुद्रा लोनच्या ५० हजारापर्यंत कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याजदरात २ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. शिशू कर्ज योजनेअंतर्गत ९ कोटी ३५ लाख लोकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. याची १ जून २०२० पासून अंमलबजावणी होत ३१ मे २०२१ पर्यंत सुरू राहील असंही जावडेकरांनी सांगितलं आहे.
Union Cabinet has approved a scheme for interest subvention of 2% to Shishu loan category borrowers under Pradhan Mantri Mudra Yojana, outstanding as on 31st March 2020, for a period of 12 months to eligible borrowers: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/OQ8YAqNgLi
— ANI (@ANI) June 24, 2020
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
पाकची खुमखुमी मिटणार नाही; चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताविरुद्ध षडयंत्र?
बाबा रामदेव यांनी लॉन्च केलेल्या 'कोरोनिल' औषधात आणखी एक झोल; पतंजलीला नोटीस
जाणून घ्या, १ जुलैपासून बदलणार बँकांचे नियम; माहिती नसेल तर होईल तुमचं आर्थिक नुकसान
हिंदुजा भावांमध्ये 'त्या' एका पत्रावरुन वाद; तब्बल ८३ हजार कोटींच्या संपत्तीचं प्रकरण कोर्टात
तब्बल ९ वर्ष तपस्या करुन मुस्लीम युवकासह कुटुंबातील ३५ सदस्यांनी स्वीकारला हिंदू धर्म