मागील वर्षभरात अर्थव्यवस्थेला काेरोना संकटाचा जबर तडाखा बसला आहे. लाखो नोकरदारांना या काळात आर्थिक फटका बसला. या काळात आरोग्य विम्याला महत्त्व आले. त्यामुळे नोकरदार वर्गाने बजेटमध्ये बदलत्या काळानुसार कर सवलती आणि वजावटीची अपेक्षा ठेवली आहे.
नोकरदारांना प्रत्येक वेळी दिलासा म्हणून काहीतरी नवे करतोय हे दाखविण्यापेक्षा कंपन्यांनी कायम कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमा आणि कंत्राटी कर्मचारी यांना सामावून घेण्यासंदर्भात केलेला करार सकारात्मकरित्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ठोस पाऊले उचलावी.- संदीप जगे.
काेरोना व्हायरसने पूर्ती कोलमडून पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला आगामी अर्थसंकल्पात बुस्टर डोसची गरज आहे. ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी सरकारला ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. ग्राहकांच्या हाती शिल्लक रहावी यासाठी कर सवलत द्यावी लागेल.
- बिपीन ठाकूर.
कोरोनामुळे एक दिवसही बँक व्यवहार थांबले नव्हते. या बँकांत आतापर्यंत केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्याने करातून केंद्राला मिळालेले पैसे सार्वजनिक उद्योगांच्या बँकांत घालून त्यांना संजीवनी दिली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात सहकारी बँकांबद्दल विशेष तरतूद व्हावी ही सहकारी बँकांची मागणी असेल. - प्रशांत पाटील.
टाळेबंदीनंतर सुरु झालेल्या न्यू नॉर्मलमध्ये बहुतांश कंपन्यांनी आपली कार्यपद्धती बदली आहे. ज्यामुळे नोकरदारांना मिळणारे विविध प्रकारचे भत्ते आता करपात्र झाले आहेत. त्यामुळे या नोकरदारांचा विचार करून सरकार काही नवीन कर वजावटी जाहीर करू शकते, असाही अंदाज वर्तवला जात आहे.- आनंद पवार.
नोकरदार वर्ग नेहमीच गुंतवणुकीचे विविध पर्याय शोधत असतो. आता मात्र इन्फ्रास्ट्रक्चर बाँड, राष्ट्रीय पेन्शन योजना यात गुंतवणूक केल्यावर जास्त सूट मिळावी; त्याचप्रमाणे फिक्स्ड डिपॉझिटची मर्यादा तीन वर्षे इतकी केली जावी. या अर्थसंकल्पात नोकरदारांना काही तरी दिलासा मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. - विनाेद तांबे.