नवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीमुळे वर्क फ्रॉम होम रुळले आहे. त्यामुळे वेतनास व्यावसायिक उत्पन्नापासून वेगळे काढणे हे वित्तमंत्र्यांसाठी अवघड ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत वेतनधारकांसाठी स्थायी वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन) वाढवून देणे योग्य राहील, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी जुलै २०१९ मध्ये वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला पहिलावहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात त्यांनी स्थायी वजावट ४० हजारांवरून ५० हजार केली होती. स्थायी वजावट ही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वेगळी काढलेली रक्कम असते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या करपात्र वेतनात कपात होऊन कमी कर लागतो. लोकांचा हातात अधिक पैसा राहावा, असे जेव्हा सरकारला वाटते, तेव्हा स्थायी वजावट वाढविली जाते. कोविड-१९ साथीमुळे मागणी कमजोर झाली आहे.
करदात्यांना दोन पर्याय उपलब्ध
मागणीला बळ द्यायचे असेल, तर लोकांच्या हातात अधिक पैसा राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्थायी वजावट वाढवायला हवी, असे जाणकारांना वाटते. उल्लेखनीय म्हणजे फेब्रुवारी २०२० मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी नवी कर पद्धती आणून स्थायी वजावट रद्द केली. मात्र, हे करताना जुनी कर पद्धतीही त्यांनी कायम ठेवल्याने दोन पर्याय करदात्यांना उपलब्ध आहेत.
आयटी क्षेत्रात तेजी; अनेक कंपन्या करणार नोकर भरती
भारतात माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात तेजी परतत असून, ५३ टक्के कंपन्या नवी नोकर भरती करण्यासाठी, तर ६० टक्के कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना मोठी वेतनवाढ देण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी कोरोना विषाणूमुळे आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांची नोकर भरती घसरली होती. तसेच मोठ्या प्रमाणात नोकर कपातही करण्यात आली होती. आता परिस्थिती सुधारल्याचे दिसून येत आहे.
नोकर भरती सेवा संस्था ‘मायकेल पेग इंडिया’ने जारी केलेल्या ‘टॅलेंट ट्रेंड्स २०२१’ या अहवालात म्हटले आहे की, २०२१ मध्ये कर्मचारी संख्या वाढविण्याचा विचार ५३ टक्के कंपन्यांनी बोलून दाखविला आहे. ६० कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याची तयारी चालविली आहे. ५५ टक्के कंपन्या बोनस वेतन देणार असून, त्यातील ४३ टक्के कंपन्या एक महिन्याचे वेतन बोनस म्हणून देणार आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ७४ टक्के कंपन्यांची कर्मचारी संख्या सुमारे १४ टक्क्यांनी वाढू शकते.