कोरोनामुळे फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर भर देणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पातून आपल्या वाट्याला काही ना काही यावे, अशी प्रत्येक क्षेत्राची अपेक्षा आहे. काय आहे या क्षेत्रांचे मागणे, यावर त्यात्या क्षेत्रातील मान्यवरांची भूमिका...
गृहखरेदीसाठी चालना मिळावी म्हणून राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कामध्ये डिसेंबरपर्यंत तीन टक्के, तर मार्च २०२१ पर्यंत दोन टक्के सवलत दिली आहे. याप्रमाणेच केंद्रीय अर्थसंकल्पातही गृहखरेदी करणाऱ्यांना जीएसटीमध्ये सवलत द्यावी. - शैलेश पुराणिक, बांधकाम व्यावसायिक, ठाणे
मध्यमवर्गीयांना गृहखरेदी करणे शक्य व्हावे, यासाठी ५० लाख आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेची गृहखरेदी केल्यास त्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी वैयक्तिक करामध्ये मोठी सवलत दिली जावी, अशी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अपेक्षा आहे. - पीयूष शहा, बांधकाम व्यावसायिक, ठाणे.
सरकारला खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य व गोरगरिबांचे राहणीमान सुधारावयाचे असेल, तर जमीन आणि सदनिका खरेदीवरील जीएसटी-मुद्रांक शुल्क नाममात्र करावे. लहान आकाराच्या गृहप्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी परवानगी प्रक्रिया सोपी करावी. त्यासाठी शासनाने सबसिडी द्यावी. - श्यामसुंदर अग्रवाल, विकासक, भाईंदर
घरे घेण्यासाठीच्या कर्जावर व्याजदर कमी करावा. घरखरेदीवर जीएसटी नाममात्र एक टक्का करावा. बांधकाम साहित्य खरेदीवर १२ ते १८ टक्के जीएसटी घेतला जातो, पण विकासकांना त्याचा परतावा मिळत नाही, तो मिळाला पाहिजे. - वैभव पाटील, विकासक, भाईंदर
अनेक ठिकाणी गृहबांधणी व्यवसायात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यातच बँकांकडून गृहप्रकल्प उभारताना व्याजदर आकारला जात आहे. हा वाढीव व्याजदर त्रासदायक आहे. गृहप्रकल्पांसाठी कमी दरात कर्ज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. - प्रदीप पाटील, विकासक, अंबरनाथ