budget 2021 : अर्थसंकल्पात पेन्शनरांच्या तोंडाला पुसले सवलतीचे पान

budget 2021: केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये ७५ वर्षांवरील पेन्शनरना विवरणपत्र भरण्यातून दिलेली सूट केवळ लोकप्रिय घोषणाच ठरण्याची शक्यता आहे. शेअर बाजार, भाड्याद्वारे मिळणारे पैसे असे इतर उत्पन्न मार्ग नसलेल्या व्यक्तींनाच त्याचा फायदा होणार आहे.

पिंपरी - केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये ७५ वर्षांवरील पेन्शनरना विवरणपत्र भरण्यातून दिलेली सूट केवळ लोकप्रिय घोषणाच ठरण्याची शक्यता आहे. शेअर बाजार, भाड्याद्वारे मिळणारे पैसे असे इतर उत्पन्न मार्ग नसलेल्या व्यक्तींनाच त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे पेन्शनरांची मोठी संख्या यातून वगळली जाणार आहे. परिणामी करकोच्याला ताटात आणि बगळ्याला सुरईमध्ये खीर देण्याचा प्रकार असल्याची टीका होत आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात काही लोकप्रिय घोषणा केल्या. त्यात ७५ वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या ज्येष्ठ पेन्शनर व्यक्तींना विवरणपत्र भरण्यातून सूट दिली. ज्येष्ठांना फार मोठा दिलासा मिळेल। अशा पद्धतीने हे वृत्त सादर झाले. मात्र, भारताचे सरासरी आयुर्मान ७५ वर्षांच्या आसपास आहे. या व्यक्तींना पेन्शन व्यतिरिक्त अन्य उत्पन्नाचे साधन असता कामा नये. अशा स्थितीत किती व्यक्तींना त्याचा फायदा मिळेल? तसेच ही करात सवलत नाही. केवळ विवरणपत्र भरण्यातून सूट दिली आहे. अशा अडथळयामुळे अगदी फार थोड्याच ज्येष्ठ पेन्शनरांना त्याचा फायदा मिळेल.

मराठा चेंबर आफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रीकल्चरच्या (एमसीसीआयए) कर विभागाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर चितळे म्हणाले, राजकीय घोषणेप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांना विवरणपत्रातून सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. अंदाजपत्रकात अशा काही घोषणा असतात. काही वर्षांंपूर्वी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये कुंकवावरील कर कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यावर चक्क पाच ते सात मिनिटे भाषण करण्यात आले. वास्तविक कुंकू लावणारा वर्ग आणि त्याचे प्रमाण पाहिल्यास फारशी आर्थिक झळ कोणाला बसणार नव्हती. मात्र, आम्ही सौभाग्यवतींसाठी फार मोठी कामगिरी केल्याच्या थाटात सवलतीची घोषणा केली गेली. तोच प्रकार पेन्शनर व्यक्तींना दिलेल्या सवलतीमध्ये झाला आहे.

देशात साडेसहा कोटी करदाते असून, त्यातील एक ते दोन टक्का पेन्शनर आहेत. कामगार कायद्यातील बदलांमुळे पेन्शनरांची संख्या फारच कमी आहे. देशाचे सरासरी  आयुर्मान ७५ वर्षांच्या आसपास  आहे. 

त्यामुळे किमान ६५ वर्षे 
वयाच्या व्यक्तींना अशी सवलत द्यायला हवी होती. अन्यथा बगळ्याला सुरईमध्ये आणि करकोच्याला ताटात खीर दिल्यासारखे होईल. त्यामुळे खीर कोणालाच खाता येणार नाही.