आता बांधकाम क्षेत्र आणि घरांना मिळणार बूस्टर

सूत्रांनी सांगितले की, बांधकाम विकास क्षेत्रासाठी नवीन नियमावली लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम आणखी शिथिल करण्यात येऊ शकतात. किफायतशीर घरे योजनेच्या तरतुदीतही वाढ होऊ शकते.

नवी दिल्ली : आगामी अर्थसंकल्पातून बांधकाम क्षेत्र आणि किफायतशीर घरे योजनेवर विशेष लक्ष देण्यात येणार असून, त्यातून अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणीलाच मोठी चालना मिळेल, असे या क्षेत्रातील सूत्रांनी सांगितले.

सूत्रांनी सांगितले की, बांधकाम विकास क्षेत्रासाठी नवीन नियमावली लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम आणखी शिथिल करण्यात येऊ शकतात. किफायतशीर घरे योजनेच्या तरतुदीतही वाढ होऊ शकते. कोविड-१९ लॉकडाऊनच्या काळात शहरांमधून लोकांनी मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागाकडे स्थलांतर केले होते. सुरक्षित आणि किफायदशीर घरांचा अभाव हे स्थलांतरामागील एक प्रमुख कारण होते, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले. साथोत्तर काळात बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक राज्य सरकारांनी मुद्रांक शुल्कातील सवलतीसह अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. देशभरात गृहप्रकल्पांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारही उपाय योजना करीत आहे. अडकून पडलेल्या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्रपणे निधी दिला जात आहे. रोजगाराच्या दृष्टीनेही हे क्षेत्र महत्त्वाचे समजले जाते.

उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, बांधकाम विकास क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयला आधी परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि, काही कायदेशीर तरतुदींमुळे एलएलपीसारख्या संस्थांना विदेशी गुंतवणुकीचा लाभ घेता येत नाही. हे नियम शिथिल करण्यासंदर्भात आमची चर्चा झाली आहे. 

गृह प्रकल्पांना चालना मिळावी
रिअल इस्टेट व्यवसाय आणि फार्महाऊस बांधकाम हे वगळता इतर बांधकाम विकास क्षेत्रात एफडीआयचे नियम बरेचसे उदार आहेत. विशेषत: टाऊनशिप विकास आणि निवासी इमारती यासाठीचे नियम उदार आहेत. गृहप्रकल्पांना चालना देण्यासाठी काही उपाययोजनांची घोषणा सरकारने गेल्या नोव्हेंबरमध्येच केली होती.