गृहनिर्माण व निर्यातवृद्धीसाठी ७० हजार कोटींचा ‘बूस्टर डोस’

देशाच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी ७० हजार कोटी रुपयांचा तिसरा ‘बूस्टर डोस’ जाहीर केला.

नवी दिल्ली : देशाच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी ७० हजार कोटी रुपयांचा तिसरा ‘बूस्टर डोस’ जाहीर केला. यात ६० टक्के काम, पण अर्धवट राहिलेले घरबांधणी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांचे विशेष वित्तसाह्य देण्याचा समावेश असेल. निर्यातवाढीसाठीही त्यांनी सहा निर्णय जाहीर केले. सुलभ वित्तसाह्य, प्रोत्साहन रक्कम व सवलती अशा स्वरूपात निर्यात क्षेत्रास अंदाजे ५० हजार कोटी रुपयांचे एकत्रित लाभ होतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
आठ वर्षांतील सर्वात कमी पाच टक्क्यांचा ‘जीडीपी’ वृद्धिदर नोंदविला गेल्याने वित्तमंत्र्यांनी तिसऱ्या पत्रकार परिषदेत हे निर्णय जाहीर केले. अर्थव्यवस्था पुन्हा बाळसे धरत असल्याचे शुभसंकेत असून, वर्षाच्या उर्वरित महिन्यांत वृद्धिदर नक्की वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मात्र, वृद्धिदराच्या अपेक्षित टक्केवारीची अटकळ लावण्यास त्यांनी नकार दिला. येत्या १९ सप्टेंबर रोजी आपण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकप्रमुखांची बैठक घेऊन यासाठी बँका काय करू शकतात, याचा आढावा घेऊ, असेही त्या म्हणाल्या.
गृहनिर्माणच्या निर्णयांचा तपशील देताना वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, देशात सुमारे साडेचौदा लाख फ्लॅट््सचे बांधकाम अर्धवट आहे. नव्या निर्णयांमुळे यापैकी साडेतीन लाख फ्लॅट््सचे काम मार्गी लागू शकेल. याचा दिल्ली, मुंबई व नवी मुंबईतील अर्धवट गृहनिर्माण प्रकल्पांना लाभ होईल. प्रधानमंत्री आवास योजना व मध्यमवर्गीयांना परवडणाºया घरांचे प्रकल्प यात पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल. यासाठी २० हजार कोटी रुपयांचा निधी स्थापन केला जाईल. यात सरकार १० हजार कोटी रुपयांचे (पान ६ वर)(पान १ वरून) योगदान देईल. बाकीची रक्कम आयुर्विमा महामंडळ व अन्य गुंतवणूकदारांकडून उभारले जातील. ज्यांच्याकडे बँकांची बुडित कर्जे नाहीत किंवा ज्यांची प्रकरणे ‘नॅशनल कंपनी लॉ ट्रॅब्युनल’कडे (एनसीएलटी) प्रलंबित नाहीत, अशाच बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रकल्प यासाठी पात्र असतील.
याखेरीज बांधकाम कंपन्यांना परदेशातून व्यापारी कर्जे उभारणे सोपे व्हावे यासाठी पात्रता निकष शिथिल केले जातील आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरखरेदी वा घरबांधणीसाठी दिल्या जाणाºया अग्रिम रकमेवरील व्याजदरही कमी केला जाईल, असेही वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केले.
आयटी रिटर्नचे ई-अ‍ॅसेसमेंट
करदात्यांनी दाखल केलेल्या प्राप्तिकर रिटर्नचे फक्त ई-अ‍ॅसेसमेंट करण्याची योजना १२ सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आली आहे. यासाठी करदात्यांशी होणारा पत्रव्यवहारही डिजिटल असेल. यामुळे करदाते व अधिकारी यांचा व्यक्तिश: संपर्क येणार नाही.
>दुबईच्या धर्तीवर ‘शॉपिंग फेस्टिव्हल’
निर्यात व पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दुबई शॉपिंग फेस्टिव्हलच्या धर्तींवर देशातील चार मोठ्या शहरांमध्ये दरवर्षी शॉपिंग फेस्टिव्हल आयोजित करण्याची घोषणाही सीतारमन यांनी केली. पहिले ‘फेस्टिव्हल’ मार्चमध्ये होईल. रत्ने व आभूषणे, हस्तकलावस्तू, योगा, पर्यटन, वस्त्रोद्योग व चर्मोद्योग या फेस्टिव्हलची मुख्य सूत्रे असतील. चार शहरे कोणती हे व्यापार मंत्रालय लवकरच ठरवील.
निर्यातवृद्धीसाठीचे उपाय
खेळत्या भांडवलापोटी दिल्या जाणाºया वित्तसाह्यासाठी बँकांना अधिक व्यापक विमा. यातून वर्षाला सुमारे १,७०० कोटी रुपयांचा लाभ.
अग्रक्रमाच्या क्षेत्रासाठी वित्तपुरवठा करण्याचे निकष शिथिल करून निर्यातीसाठी दिले जाणारे वित्तसाह्यही त्यात अंतर्भूत. यामुळे निर्यातीसाठी ३६ हजार कोटींचे वाढीव वित्तसाह्य.
निर्यातदारांना शुल्क व कराचा परतावा देण्यासाठी नवी योजना. यातून वर्षाला ५० हजार कोटी रुपयांचा परतावा अपेक्षित.
सप्टेंबरअखेरपर्यंत जीएसटीमधील ‘इनपूट टॅक्स’ परताव्यासाठी स्वचलित इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा.
आधुनिक तंत्राज्ञानाचा वापर करून निर्यातीचा माल बंदरे, विमानतळ व कस्टम हाउसमधून लवकर ‘क्लीयर’ करण्याचे उपाय.