नवी दिल्ली : संसदेचे खालच्या सभागृहात लोकसभेत (लोकसभा) वित्त विधेयक २०२० मंजूर झाले आहे. यामध्ये केंद्र सरकारनेही काही संशोधन केले आहे. केंद्र सरकारने प्रॉव्हिडेंट फंडमध्ये (Provident Fund) गुंतवणूक केलेल्या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर केंद्र सरकारने कर सवलत मर्यादा (Tax Exemption Limit) 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. (big news for salaried employees now up to 5 lakh rupees invested in pf would be tax free investment in provident fund)
दरम्यान, ही सवलत अशा कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे, ज्यांच्या कंपनीकडून पीएफमध्ये योगदान दिले जात नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण FM Nirmala Sitharaman) यांनी म्हटले आहे की, प्रॉव्हिडेंट फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या केवळ 1 टक्के लोकांवर याचा परिणाम होणार आहे. पीएफमध्ये उर्वरित लोकांचे योगदान अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
वीपीएफ आणि पीपीएफमध्ये गुंतवणूक केल्यास मिळेल सवलत
केंद्र सरकारने बजेट 2021 (Union Budget 2021) मध्ये घोषणा केली होती की, जर तुमच्या ईपीएफ खात्यामध्ये (EPF Account) 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक होत असेल तर तुम्हाला अतिरिक्त गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर टॅक्स (Taxable Income) द्यावा लागेल, कारण त्यात नियोक्ता देखील त्याच्याकडून योगादान (Employer Contribution) देतो. दरम्यान तुम्ही निश्चित 12 टक्क्यांच्या अतिरिक्त अतिरिक्त वॉलिंटरी प्रॉव्हिडेंट फंड (VPF) आणि पब्लिक प्रॉव्हिडेंट फंड (PPF) मध्ये गुंतवणूक केलात तर तुम्हाला 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या एकूण गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर देखील सूट (Tax Exemption) मिळेल.
नवीन व्यवस्थेमुळे जास्त उत्पन्न असणाऱ्या लोकांवर होईल परिणाम
पीएफमध्ये अधिक योगदान देऊन ज्यांनी कर सूटचा फायदा घेतला त्यांना 2021 च्या अर्थसंकल्पातील घोषणांनी तीव्र धक्का बसला. चांगले उत्पन्न मिळवणारे लोक आतापर्यंत टॅक्स फ्री हेवन म्हणून पीएफचा वापर करत असत, परंतु ही सूट 2021 च्या अर्थसंकल्पात मर्यादित केली गेली. नव्या यंत्रणेअंतर्गत एका वर्षामध्ये अडीच लाखाहून अधिक प्रॉव्हिडेंट फंड जमा करण्यावर मिळणारे व्याज करामध्ये येणार होते. उच्च उत्पन्न पगाराच्या लोकांना याचा थेट परिणाम झाला, जे करमुक्त व्याज मिळवण्यासाठी पीएफ वापरत करत होते.