नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिज तेलाचे दर कमालीचे घसरले असले तरी त्यानुसार पेट्रोल व डिझेलच्या किमती कमी करून ग्राहकांच्या पदरी लाभ टाकण्याऐवजी या दोन्ही इंधनांवर वाढीव दराने उत्पादन शुल्क आणि रस्ता अधिभाराची आकारणी करून आपली स्वत:ची तिजोरी भरण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने शनिवारी जाहीर केला.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार पेट्रोल व डिझेलवरील विशेष उत्पादन शुल्काचा दर लीटरमागे प्रत्येकी दोन रुपयांनी वाढवून अनुक्रमे आठ व चार रुपये करण्यात आला आहे. तसेच या दोन्ही इंधनांवर एक टक्का वाढीव रस्ता अधिभाराचीही आकारणी केली जाणार आहे. या वाढीमुळे आता उत्पादन शुल्काचा दर पेट्रोलसाठी लीटरमागे २२.९८ रुपये व डिझेलसाठी १८.८३ रुपये असा झाला आहे. याआधी गेल्या वर्षी जूनमध्ये अशी करवाढ करण्यात आली होती.
३९ हजार कोटींचा महसूल या आकारणीने सरकारला संपूर्ण वर्षात सुमारे ३९ हजार कोटी व यंदाच्या वित्तीय वर्षाच्या राहिलेल्या सहा आठवड्यांत सुमारे दोन हजार कोटींचा जादा महसूल मिलेल.
चार वर्षांनी पुनरावृत्ती
याआधी नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ या काळातही खनिज तेलाच्या किमती गडगडल्या होत्या तेव्हाही त्याचा लाभ किरकोळ ग्राहकांना न देता सरकारने एकूण नऊ वेळा उत्पादन शुल्कात वाढ करून स्वत:चा महसूल तब्बल १.४३ लाख कोटी रुपयांनी वाढवून घेतला होता.
तेलाच्या घसरत्या किमतींचा लाभ ग्राहकांऐवजी सरकारला, कर वाढवून हजारो कोटींचा जादा महसूल
पेट्रोल व डिझेलच्या किमती कमी करून ग्राहकांच्या पदरी लाभ टाकण्याऐवजी या दोन्ही इंधनांवर वाढीव दराने उत्पादन शुल्क आणि रस्ता अधिभाराची आकारणी करून आपली स्वत:ची तिजोरी भरण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने शनिवारी जाहीर केला.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2020 06:18 AM2020-03-15T06:18:51+5:302020-03-15T06:19:38+5:30