RBI Repo Rate Cut : आरबीआयने या वर्षात दोनवेळा रेपो दरात कपात करुन सर्वसामान्यांचं ओझं हलकं केलं आहे. आता आणखी एकदा तुमचा ईएमआयचा हप्ता कमी होऊ शकतो. देशातील प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजन्सी 'केअरएज'च्या ताज्या अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आपल्या आगामी डिसेंबर महिन्याच्या पतधोरण आढाव्यात २५ बेसिस पॉईंट्सने (०.२५%) रेपो दरात कपात करण्याची शक्यता आहे. वेगाने कमी होत असलेली महागाई आणि अर्थव्यवस्थेची मजबूत वाढ यामुळे आरबीआयला हा निर्णय घेण्यासाठी पुरेशी धोरणात्मक संधी मिळाली आहे, असे एजन्सीचे म्हणणे आहे.
सध्या रेपो रेट ५.५% आहे.
पीटीआयच्या बातमीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ महागाई घटून ०.३% वर आली आहे. ही गेल्या एका दशकातील सर्वात नीचांकी पातळी आहे. आरबीआयच्या ४% च्या लक्ष्यापेक्षा खूपच खाली आहे.
महागाई नियंत्रणात राहण्याची प्रमुख कारणे
- स्थिर कच्चे तेल : ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती स्थिर राहणे.
- मजबूत रब्बी हंगाम : जलाशयांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा असल्यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांची मजबूत पेरणी.
- जागतिक किंमतीवर दबाव : चीनमधील अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेमुळे जागतिक किंमतीवर दबाव कायम आहे.
GDP वाढ मजबूत पण सावधगिरीचा इशारा
केअरएजच्या अहवालानुसार, २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताची जीडीपी वाढ ८.२% इतकी दमदार राहिली आहे. मात्र, एजन्सीने FY26 च्या उत्तरार्धात (दुसऱ्या सहामाहीत) ही वाढ घटून सुमारे ७% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. सुरुवातीच्या महिन्यांमध्ये झालेला निर्यात वृद्धीचा परिणाम कमी होणे, सणांनंतर उपभोग सामान्य स्तरावर येणे. संपूर्ण FY26 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.५% ठेवण्यात आला आहे.
रेपो रेट कपातीची धोरणात्मक कारणे
केअरएजचे म्हणणे आहे की, पुढील १२ महिन्यांत सरासरी सीपीआय महागाई सुमारे ३.७% राहण्याची शक्यता आहे. या तुलनेत सध्याचा वास्तविक धोरण दर जवळपास १.८% आहे, जो आरबीआयच्या न्यूट्रल रेंज (१.०% ते १.५%) पेक्षा जास्त आहे. यामुळे आरबीआयकडे पतधोरण शिथिल करण्याची पुरेशी संधी आहे.
जागतिक आव्हानांमध्ये भारताची स्थिती मजबूत
अमेरिका व्यापार वाटाघाटीतील अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणावासारख्या जागतिक आव्हानांदरम्यानही भारताची बाह्य आर्थिक स्थिती मजबूत आहे.
वाचा - सरकारी डिफेन्स कंपनीला २,४६१ कोटींची मोठी ऑर्डर! 'मेक इन इंडिया'मुळे नफ्यात ७६% ची रेकॉर्डब्रेक वाढ!
नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत देशाचा परकीय चलन साठा २७ अब्ज डॉलरने वाढून ६९३ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे.
आरबीआय डिसेंबर बैठकीत FY26 साठी महागाईचा अंदाज घटवून सुमारे २.१% आणि जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.५% करू शकते.
