लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवे कर लादणे टाळण्यात यावे, तसेच जुने करविषयक खटले निकाली काढून महसूल वाढविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करावा, असा महत्त्वपूर्ण सल्ला स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. कोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात यावी, असा सल्लाही अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. चालू वित्त वर्षात आरोग्य क्षेत्रावर जीडीपीच्या केवळ १ टक्का खर्च झाला आहे.
अर्थतज्ज्ञांनी जारी केलेल्या एका टिपणात म्हटले की, आम्ही एक सूचना देऊ इच्छितो. आगामी अर्थसंकल्पात सरकारने कोणताही नवा कर लावू नये. यंदाचा अर्थसंकल्प करमुक्त (टॅक्स हॉलिडे) असावा. कोर्ट-कज्जांत अडकून पडलेला कराचा निधी मुक्त करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केल्यास तो एक ‘गेम चेंजर’ होऊ शकतो. वित्त वर्ष २०१९ च्या आकडेवारीनुसार, खटल्यात अडलेली एकूण रक्कम जवळपास ९.५ लाख कोटी रुपये आहे. यातील ४.०५ लाख कोटी रुपये कॉर्पोरेट कराचे, तर ३.९७ लाख कोटी प्राप्तिकराचे आहेत. वस्तू व सेवा कराचे १.५४ लाख रुपयेही खटल्यांत अडकलेले आहेत.
वित्तीय तूट ५.२ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट
लसीकरण उपकर लावला जाऊ शकतो. हा कर फक्त एक वर्षासाठी ठेवावा. ज्येष्ठ नागरिकांना करात काही सवलत देण्यात यावी. तज्ज्ञांनी म्हटले की, वित्त वर्ष २०२१ मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांची एकत्रित वित्तीय तूट १२.१ टक्क्यांवर जाईल. केंद्राची तूट ७.४ टक्के असेल, असा अंदाज आहे. वित्त वर्ष २०२२ साठी वित्तीय तूट ५.२ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट वित्त मंत्रालय ठेवू शकते. खर्च वृद्धी ६ टक्क्यांनी कमी केली जाऊ शकते.