नवी दिल्ली - सीमा मुद्द्यावरून भारत-चीन संबंध ताणले गेले आहेत. भारतचीनला जशास तसे उत्तर देत आहे. भारताने चीनविरोधा अवलंबलेले आर्थिक धोरण आणि मुत्सदेगिरी यशस्वी होतानाही दिसत आहे. यातच आता जगातली सर्वात मोठी टेक कंपनी Appleने आपल्या तब्बल 8 फॅक्ट्रीज चीनमधून भारतात हलवल्याची माहिती केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली आहे. ते जगभरातील बिहारी नागरिकांशी व्हिडिओ कॉन्फरंन्सिंगच्या माध्यमाने संवाद साधत होते.
रविशंकर प्रसाद म्हणाले, आता भारत जागाचे प्रॉडक्शन हब म्हणून उदयास येत आहे. बदलत्या परिस्थितीचे भारत संधीत रुपांतर करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनविरुद्ध जे धोरण अवलंबले, त्याला अमेरिका, इंग्लंड, जापान आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या मोठमोठ्या देशांचे समर्थन मिळाले आहे.
India is emerging as big manufacturing centre&global manufacturer ecosystem is realising that it must've other places apart from China. I've been told Apple has shifted around 8 of its factories to India from China: Union Minister RS Prasad during interaction with NRIs from Bihar pic.twitter.com/SajkRTf8hT
— ANI (@ANI) September 6, 2020
2014मध्ये भारतात केवळ दोनच मोबाईल कंपन्या होत्या -
प्रसाद म्हणाले, आम्ही 2014 मध्ये सत्तेत आलो. तेव्हा भारतात केवळ दोनच मोबाईल कंपन्या होत्या आता ही संख्या 250वर गेली आहे. आपण आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च केले. आपण जगातील अनेक कंपन्यांना भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले. भारत जगातील आर्थिक शक्ती म्हणून समोर येत आहे.
पबजीसह ११८ मोबाईल अ‍ॅप्सवर बंदी -
मोदी सरकारने नुकतीच पबजीसह ११८ चीनी अॅपवर बंदी घातली. यापूर्वीही सरकारने जवळपास १०० हून अधिक चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती. नुकत्याच बंदी घातलेल्या अॅपमध्ये पबजीसह कॅमकार्ड, बायडू, कट कट, वूव, टेन्सेंट वेयून, राईज ऑफ किंग्डम्ज, झॅकझॅक यांच्यासह अनेक अ‍ॅप्सचा समावेश होता. भारत सरकारच्या या निर्णयाचा चीनने निषेधही केला होता. चिनी गुंतवणूकदारांच्या न्याय्य हक्कांवर भारताच्या निर्णयामुळे गदा आली असल्याची टीका चीनने केली होती.
चीनवर दबाव टाकण्यासाठी पावले
भारतीय स्टार्ट अप कंपन्यांनी विविध अ‍ॅप विकसित करावीत, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले होते. विविध सरकारी प्रकल्पांची कामे चिनी कंपन्यांना न देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने अवलंबले आहे. त्यामुळे रेल्वे खात्याशी संबंधित काही कामांची कंत्राटे चिनी कंपन्यांना मिळण्याची शक्यता दिसल्यावर संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली होती. अशा प्रकारे केंद्र सरकार एक- एक पाऊल पुढे टाकत चीनवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या -
कमावण्याची संधी : 'या' IPOमध्ये पैसे गुंतवण्यासाठी गुंतवणूकदारांची झुंबड, फक्त 3 तासांतच सुपरहिट!
BMCचे लोक माझ्या कार्यालयात घुसले, उद्या तोडायची तयारी; व्हिडिओ दाखवत कंगनाचा दावा
मोदी सरकार आणतंय नवी पॉलिसी, भंगारमध्ये जाणार तुमची जुनी गाडी
आता संजय राऊत कंगनाला म्हणाले 'नॉटी' गर्ल, त्यांच्या भाषेत सांगितला 'हरामखोर'चा अर्थ