पणजी : गोवा माइल्स अ‍ॅपबाबत सरकार ठाम असून टॅक्सीवाल्यांनी तीन महिने अनुभव घ्यावा. जर समाधान झाले नसेल, तर स्वतंत्र अ‍ॅप तयार करावे. त्यासाठी सरकार पाठिंबा देईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. विरोधी कॉँग्रेस आमदारांनी याला विरोध करीत सभात्याग केला.
‘गोवा माइल्स’ अ‍ॅप बंद करावे या मागणीसाठी चर्चिल आलेमाव यांनी अर्ध्या तासाची चर्चा मागितली होती. विधानसभेत याविषयावर तब्बल तीन तास चर्चा झाली. बहुतांश आमदारांनी टॅक्सीवाल्यांना विश्वासात घेऊन अन्य अ‍ॅप आणावे, असे मत व्यक्त केले, तर काही आमदारांनी अ‍ॅप या संकल्पनेलाच विरोध केला.
राज्यात ६० लाख पर्यटक दरवर्षी भेट देतात असे गृहीत धरले तरी पत्येक टॅक्सीवाल्याचे महिना ५० हजार रुपये उत्पन्न कुठेही गेलेले नाही. गोवा माइल्स अ‍ॅपकडे नोंदणी केल्यास किमान ४० हजार रुपये महिना उत्पन्नाची हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या अ‍ॅपवर नोंदणी करणाऱ्यांना हॉटेलमधील पर्यटकांचेही गिऱ्हाईक मिळेल, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सरकारने मागील दाराने अ‍ॅप आणल्याचा आरोप केला. ‘गोवा माइल्स’ आणून स्थानिकांच्या पोटाआड हे सरकार आले. टॅक्सीवाले डिजिटल मीटर, स्पीड गव्हर्नर बसवायला तयार आहेत. त्यांच्यावर अन्याय करू नका, असे कामत म्हणाले.
...तर डिजिटल मीटरची गरज नाही : प्रमोद सावंत
अ‍ॅपवर नोंदणी केल्यास डिजिटल मीटर बसविण्याची सक्तीही शिथिल करू. त्यासाठी नियम दुरुस्ती करू, असे सावंत म्हणाले. आम्हाला पर्यटन पुढे न्यायचे आहे. गोमंतकीयांचे हित पाहायचे आहे. टॅक्सीवाल्यांनी स्वत:चे अ‍ॅप आणले, तरी पाठिंबा देऊ. विरोधकांनी टॅक्सीवाल्यांना भडकावू नये. जर आंदोलन झाले तर त्यास विरोधकच जबाबदार असतील, असे त्यांनी बजावले.