सेबीने नियमांत केलेल्या बदलांमुळे अंबानींच्या रिलायन्सला मोठा फायदा

सेबीने केलेल्या नियमातील बदलामुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला ५३ हजार कोटींचा निधी उभारण्यासाठी मदत झाली.

मुंबई : भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) नियम शिथिल केल्याचा फायदा रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला होणार आहे. ५३ हजार कोटींचा निधी उभा करण्यासाठी देशातील आजवरचा सर्वात मोठा राईटस् इश्यू जारी करण्याची घोषणा करण्याच्या काही दिवसांपूर्वी सेबीने राईटस् इश्यूसंबंधित नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला होता. सेबीने केलेल्या नियमातील बदलामुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला ५३ हजार कोटींचा निधी उभारण्यासाठी मदत झाली.
३१ मार्च २०२१ च्या आधीच रिलायन्स कर्जमुक्त झाली असून भागधारकांना केलेला वायदाही पाळला आहे, अशी घोषणा रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी १९ जून रोजी केल्यानंतर कंपनीच्या शेअर्सच्या भावाने उच्चांक गाठला होता. तसेच ती भांडवली बाजारातील सर्वाधिक मूल्यांची कंपनी बनली.
सरकारी धोरणातील बदलामुळे भारतातील खाजगी क्षेत्रातील या सर्वात मोठ्या या कंपनीला कसा फायदा झाला, याचे पुरावे गोळा करून ‘न्यूज क्लिक’ने त्याचे विश्लेषण केले आहे. २१ एप्रिल रोजी सेबीने अधिसूचना जारी करुन तातडीने राईटस् इश्यू जारी करण्यापासून कंपनीला प्रतिबंध करण्यासाठी विशिष्ट नियमात बदल केला. नियमातील बदल रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडसाठी अगदी योग्य असल्याचे न्यूज क्लिकने म्हटले आहे.
कारण सेबीने इन्सायडर ट्रेडिंगचे जे आरोप केले आहेत त्याच्या निवाड्याच्या कामकाजात कंपनी सध्या आहे आणि त्यामुळे फास्ट ट्रॅक राईटस् इश्यू घेण्यास तिला अडवले गेले होते. आरआयएलच्या बोर्डने सेबीने ३० एप्रिल रोजी अधिसूचना काढल्यावर राईटस् इश्यूला मान्यता दिली. एप्रिलच्या प्रारंभापासून १.६८ लाख कोटी रुपये उभारण्यात आल्यामुळे अंबानी यांनी कंपनी आता कर्जमुक्त झाल्याचे २० जून रोजी जाहीर केले होते. सौदी अरेबियाच्या अरॅम्को कंपनीने १५ अब्ज डॉलर्सची नियोजित गुंतवणूक आरआयएलच्या पेट्रोलियम शुद्धीकरण आणि पेट्रोकेमिकल्स व्यवसायात गुंतवणार म्हणून अंबानी यांनी भांडवल उभारणीच्या योजनेचा ही गुंतवणूक मोठा भाग बनली होती; परंतु तसे घडले नाही. त्यानंतर कंपनीने निधी उभारण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधला. रिलायन्सची सहयोगी कंपनी जिओ प्लॅटफॉर्म्स लिमिटेडने एप्रिलपासून पुढे स्टेक्स सेल्स करून निधी उभारण्यास सुरुवात केली. गुंतवणुकीच्या ११ घोषित व्यवहारांत कंपनीने १.१ लाख कोटी रुपये उभारले. रिलायन्स इंडस्ट्रीजविरुद्ध सुमारे दशकभरापूर्वीचे इन्सायडर ट्रेडिंगचे आरोप असलेले एक प्रकरण प्रलंबित आहे. या प्रकरणामुळे रिलायन्सला राईटस् इश्यूची परवानगीच दिली जाऊ शकत नव्हती. तथापि, २१ एप्रिलच्या सुधारणेमुळे रिलायन्सला राईटस् इश्यूचा अधिकार मिळाला.
>सेबीने असे बदलले नियम
सेबीच्या ‘इश्यू आॅफ कॅपिटल अ‍ॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्’ (आयसीडीआर) नियमावलीद्वारे राईटस् इश्यूचे नियमन केले जाते. सेबीच्या २१ एप्रिलच्या परिपत्रकाने या नियमांत अनेक बदल केले आहेत.
कोविड-१९ साथीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत अनुपालन बोजा कमी करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राकडून करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार नियमांत बदल करण्यात आल्याचे सेबीने म्हटले. या बदलांमुळे रिलायन्सला राईटस् इश्यू जारी करणे शक्य झाले.आयसीडीआरच्या जुन्या नियमानुसार, भारतीय प्रतिभूती नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आरोपांचा सामना करणाऱ्या कंपन्यांना राईटस् इश्यूचा अधिकारच नव्हता. आयसीडीआर नियमावलीतील नियम ९९ मध्ये जलद राईटस् इश्यूसाठी कंपन्यांची पात्रता ठरविण्यात आली आहे. यातील ९९ (एच) या उपकलमान्वये नियम उल्लंघनप्रकरणी नोटिसा मिळालेल्या अथवा सेबीकडे खटले सुरू असलेल्या कंपन्यांना राईटस् इश्यूचा अधिकार नव्हता. २१ एप्रिलच्या परिपत्रकाने नियमच शिथिल करण्यात आला.