नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने फेमा कायद्याच्या उल्लंघनप्रकरणी अ‍ॅमेझॉन इंडियाला समन्स पाठविले होते. प्रकरण अ‍ॅमेझॉन आणि फ्युचर ग्रुपचे आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या वरिष्ठ कार्यकारी अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलविण्यात आले होते. अधिकृत सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन्ही कंपन्यांमध्ये एका व्यवहारावरून वाद सुरु आहे, यात फेमा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची चौकशी करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांना बोलविण्यात आले आहे. पुढील आठवड्यात या अधिकाऱ्यांना कागदपत्रांसह हजर होण्यास सांगितले आहे.
अ‍ॅमेझॉन इंडियाचे प्रमुख अग्रवाल आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत फ्युचर ग्रुपच्या अधिकाऱ्यांना ईडीने समन्स पाठविले आहेत. वाणिज्य मंत्रालयाने ईडीला अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांविरुद्ध मल्टी-ब्रँड रिटेल ट्रेडिंगसाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले होते. याशिवाय दिल्ली हायकोर्टाने अ‍ॅमेझॉनवर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर ईडीने फेमाच्या विविध कलमांतर्गत तपास सुरू केला. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की यूएस फर्म अ‍ॅमेझॉनने फ्यूचर ग्रुपच्या असूचीबद्ध घटकासह काही करारांद्वारे फ्यूचर रिटेलवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न केला, जे FEMA आणि थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) नियमांचे उल्लंघन आहे.
या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले की, या दोन्ही कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना तपास पुढे नेण्यासाठी बोलविण्यात आले आहे. समन्स मिळाल्याची स्पष्ट करताना, अ‍ॅमेझॉनच्या प्रवक्त्याने सांगितले की कंपनी यावर विचार करत आहे आणि निर्धारित वेळेत आवश्यक पावले उचलेल. मात्र, फ्युचर ग्रुपने यावर भाष्य केलेले नाही.
फ्युचर रिटेलच्या संभाव्य विक्रीवरून दोन्ही कंपन्या कायदेशीर लढाईत लढत आहेत. अ‍ॅमेझॉनचे म्हणणे आहे की रिलायन्स रिटेलला फ्युचर रिटेल विकण्याचा करार 2019 मध्ये झालेल्या गुंतवणूक कराराचे उल्लंघन करतो.