नवी दिल्ली : कोरोना संकट काळात लोकांची शॉपिंग करण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलली आहे. सध्या अनेक लोक ऑनलाइन शॉपिंगला प्राधान्य देत आहेत. तुम्हीही ऑनलाईन शॉपिंग करत असाल तर तुमच्यासाठी ही मोठी बातमी आहे.
व्यावसायिक संघटना कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, झोमॅटो, स्विगीसह अनेक ई-कॉमर्स कंपन्यांवर थेट आरोप केला आहे की, या कंपन्या कायदेशीर मेट्रोलॉजी (पॅकेज्ड कमोडिटी) कायदा २०११ आणि FSSAI द्वारे जारी केलेल्या सूचनांचे उल्लंघन करीत आहेत.
या कायद्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ई-कॉमर्स पोर्टलवर आता विक्रेत्या आणि वस्तूशी संबंधित प्रत्येक माहिती स्पष्टपणे उत्पादनासोबत लिहिणे अनिवार्य आहे, मात्र, या कंपन्या या नियमांचे उघडपणे उल्लंघन करीत आहेत. याप्रकरणी या कंपन्यावर कारवाई करण्याची मागणी कॅटने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून उल्लंघन
ई-कॉमर्स कंपन्यांना आपल्या पोर्टलवर विकणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनावर निर्मात्याचे नाव, पत्ता, मूळ देश, वस्तूचे नाव, निव्वळ प्रमाण, कोणत्या तारखेपूर्वी उपयोग करणे (जर लागू असल्यास), जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत, वस्तूंचा आकार इ. लिहिणे अनिवार्य आहे, अशी लीगल मेट्रोलॉजी कायदा २०११ च्या नियम १० मध्ये तरतूद आहे .
शिक्षेचीही तरतूद
हा नियम जून २०१७ मध्ये लागू करण्यात आला आणि या नियमांचे पालन करण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. जेणेकरुन १ जानेवारी, २०१८ पासून याची अंमलबजावणी होऊ शकेल, परंतु तीन वर्षे लोटल्यानंतरही या नियमांचे पालन अमेझॉन, ई- फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या करत नाहीत. त्यामुळे हा गुन्हा अ-प्रमाणित पॅकेज वितरित करणे आहे. त्याअंतर्गत उल्लंघन केल्याबद्दल दंड किंवा जेलच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित हा कायदा देखील आहे
ग्राहक संरक्षण नियम २०२० च्या नियम ४(२) अन्वये, अशी तरतूद केली गेली आहे की, प्रत्येक ई-कॉमर्स युनिट आपल्या प्लॅटफॉर्मवर स्पष्ट आणि सुलभ पद्धतीने प्रत्येक वस्तूसोबत अनेक महत्वाची माहिती पुरविली पाहिजे. ज्यामध्ये ई-कॉमर्स युनिटाचे कायदेशीर नाव, त्यांच्या मुख्यालयाचा पत्ता, पोर्टलचे नाव व विवरण, ईमेल, फॅक्स, लँडलाइन आणि ग्राहक सेवा क्रमांक देणे अनिवार्य आहे.
या कायद्यानुसार, प्रत्येक पोर्टलला आपल्या येथे एक तक्रार अधिकारी नियुक्त करणे देखील आवश्यक आहे. एफडीआय पॉलिसी २०१६ च्या प्रेस नोट २ मध्येही अशाच तरतुदी दिल्या आहेत. कॅटने दावा केला आहे की, कोणत्याही ई-कॉमर्स युनिटने वरील तरतुदींचे पालन करणारा नोडल अधिकारी नियुक्त केलेला नाही. ई-कॉमर्स पोर्टलवरून उत्पादने खरेदी करताना त्यांना विक्रेता किंवा उत्पादनांचा तपशील नसल्यामुळे ग्राहकांच्या महत्त्वपूर्ण अधिकाराचे उल्लंघन केले जात आहे. दरम्यान, कॅटने वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.