नवी दिल्ली : भारतात ड्राेनसंदर्भात धाेरण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात माेठ्या संधी निर्माण हाेणार आहेत. भारतातील ड्राेन इंडस्ट्री पुढील ५ वर्षांमध्ये सुमारे ५० हजार काेटी रुपयांपर्यंत हाेईल, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. तसेच या क्षेत्रातून २० हजार लाेकांना राेजगार मिळण्याचीही अपेक्षा आहे.
भारतात ड्राेनचा वापर बेकायदा सुरू हाेता. त्याच्या वापरावर काेणतेही निर्बंध किंवा नियमन नव्हते. त्यामुळे केंद्र सरकारने ड्राेन धाेरण लागू केले. त्यामुळे हे क्षेत्र कायदेशीर पद्धतीने वाढणार आहे. नव्या धाेरणामुळे ड्राेनचे उत्पादन आणि वापर अतिशय साेपे झाले आहे. नवे स्टार्टअपदेखील या क्षेत्रात सुरू हाेतील. परिणामी राेजगारनिर्मितीदेखील वाढण्याची अपेक्षा आहे. ड्राेन इंडस्ट्री सध्या ५ हजार काेटी रुपयांची आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये हा उद्याेग १५ ते २० हजार काेटींचा हाेईल, असा अंदाज आहे.
सरकारने ड्राेनच्या सुट्या भागांच्या उत्पादनासाठी पीएलआय याेजनेला मंजुरी दिली आहे. पुढील ३ वर्षांमध्ये त्यात ५ ते १० हजार काेटी रुपयांची गुंतवणूक हाेण्याची अपेक्षा आहे. या याेजनेमुळे जगभरातून भारतात ड्राेन उत्पादन, सुट्या भागांची निर्मिती तसेच साॅफ्टवेअर विकास आणि निर्यातीला प्राेत्साहन मिळेल.
या क्षेत्रात होऊ शकते राेजगार निर्मिती
- ड्राेन उत्पादन, असेम्बलिंग, देखभाल आणि दुरुस्ती, साॅफ्टवेअर डेव्हलपर, ड्राेन पायलट इत्यादी राेजगार या क्षेत्रात निर्माण हाेणार आहे. ड्राेन पायलट प्रशिक्षण केंद्रही देशभरात सुरू हाेतील. त्यातूनही राेजगार मिळेल.
या क्षेत्रात ड्राेनचा वापर
ड्राेनचा वावर सध्या प्रामुख्याने सर्वेक्षण, निरीक्षण आणि डिलिव्हरी या क्षेत्रात हाेतो. विविध भागांचे हवाई सर्वेक्षण करणे, पाइपलाइन, विंडमिल किंवा उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्यांचे निरीक्षण, दुर्गम भागात जीवनावश्यक वस्तू, औषधी पुरवठा इत्यादींसाठी ड्राेनचा वापर हाेताे. याशिवाय हवाई छायाचित्रण तसेच सिनेमॅटाेग्राफीसाठीही ड्राेनचा वापर वाढत आहे.