नवी दिल्ली : राज्यांना द्यावयाच्या भरपाईसाठी कमी पडणाऱ्या १.१ लाख कोटी रुपयांची तरतदू करण्यासाठी ‘विशेष खिडकी’द्वारे कर्ज काढण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय वित्तमंत्रालयाच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली आहे.
वित्तमंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कर्जाऊ घेतलेली ही रक्कम राज्य सरकारांना जीएसटी भरपाईच्या जागी ‘करार कर्ज’ (बॅक-टू-बॅक लोन) स्वरूपात हस्तांतरित केली जाईल. कोविड-१९ महामारीमुळे जीएसटी संकलन मोठ्या प्रमाणात घसरल्यामुळे राज्य सरकारांना केंद्राकडून देण्यात येणारी भरपाई अदा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पैसे नाहीत. भरपाईच्या रकमेएवढे कर्ज राज्यांनी काढावे आणि आपली गरज भागवावी, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती. त्याला अनेक राज्यांनी विरोध केला होता. कर्ज हे केंद्र सरकारनेच काढावे, असे राज्यांचे म्हणणे होते. जीएसटी परिषद यावर निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरली होती. त्यामुळे शेवटी केंद्राने स्वत:च ‘विशेष खिडकी’च्या (स्पेशल विंडो) माध्यमातून कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वित्तमंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, विशेष खिडकीअंतर्गत अंदाजित १.१ लाख कोटी रुपयांच्या (सर्व राज्यांची एकत्रित रक्कम) तुटीसाठी केंद्र सरकारकडून योग्य साधनांद्वारे कर्ज उभारले जाईल. पर्याय-१ अन्वये १.१ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी ही विशेष खिडकी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. सकल राज्य घरगुती उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) ०.५ टक्क्यापर्यंत अतिरिक्त रक्कम खुल्या बाजारातून उचलण्याची मुभाही राज्यांना देण्यात आली आहे. याशिवाय न वापरलेल्या उसनवाऱ्यांची सवलत राज्यांना पुढील वित्त वर्षात हस्तांतरित करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे.
सरकारच्या प्रस्तावाला विरोधी पक्षांचा विरोध
ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना दोन प्रस्ताव दिले होते. पहिल्या पर्यायानुसार राज्यांना रिझर्व्ह बँक पुरस्कृत विशेष खिडकीद्वारे ९७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची परवानगी देण्यात आली होती. दुसºया पर्यायानुसार, २.३५ लाख कोटी रुपये थेट बाजारातून उचलण्याची मुभा देण्यात आली होती. उसनवाºयांची परतफेड करण्यासाठी चैनीच्या वस्तू तसेच मद्य व सिगारेटसारख्या घातक वस्तूंवरील भरपाई उपकर २0२२ नंतरही सुरूच ठेण्याचा प्रस्ताव केंद्राने ठेवला होता. तथापि, विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांनी त्याला विरोध केला होता.