स्वाभिमानीला हवी विधान परिषदेची एक जागा;  रविकांत तुपकर यांच्या नावाची चर्चा

रविकांत तुपकर यांच्या नावाचा विचार प्रामुख्याने होऊ शकतो, असा राजकीय जाणकारांचा होरा आहे.

बुलडाणा: विधान परिषदेच्या २१ मे रोजी नऊ जागांसाठी निवडणूक होत असून या राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेला एक जागा सोडावी अशी स्वाभीमीनी शेतकरी संघटनेची भूमिका समोर येत आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांची हुकलेली संधी विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने साधली जाते की काय? या बाबत सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा होत आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघासाठी स्वाभीमानी शेतकरी संघटना आग्रही होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या जोगवर हक्क सांगितला होता. यापूर्वीपासून तशी ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच होती. मात्र स्वाभीमानीची आक्रमक भूमिका बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक लढविण्याची होती.  महाविकास आघाडीच्या वाटाघाटीही सुरू होत्या. त्या दरम्यान, स्वाभीमनी शेतकरी संघटनेने बुलडाण्याच्या जागेवरील हक्क सोडावा, त्याबदल्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकीत बघू अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली होती. त्यावेळी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेला सांगलीची जागा मिळाली होती.
या सर्व पार्श्वभूमीवर २१ मे रोजी विधान परिषदेची निवडणूक होत असून या निवडणुकीत स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेला एक जागा दिली जावी, अशी मागणी आता स्वाभीमनी शेतकरी संघटनेच्यावतीने आघाडीचे समन्वयक व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे करण्यात आलेली आहे. त्यासंदर्भाने एक पत्र स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने दिले असल्याची माहिती आहे.
त्यामुळे स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेला विधान परिषदेची एक जागा मिळाल्यास स्वाभीमानीचे नेते रविकांत तुपकर यांच्या नावाचा विचार प्रामुख्याने होऊ शकतो, असा राजकीय जाणकारांचा होरा आहे. मात्र प्रत्यक्ष वाटाघाटीत काय निर्णय होतो व स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे सर्वेसर्वा राजू शेट्टी कोणती भूमिका घेतात, यावर अनेक बाबी अवलंबून आहेत. मात्र या निमित्ताने पुन्हा विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने रविकांत तुपकरांच्या रुपाने बुलडाण्याचे नाव चर्चेत आले आहे. लोकसभा निवडणकीवेळी बुलडाण्याच्या जागेवरील हक्क स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने सोडला होता. त्यामुळे विधानस परिषदेची एक जागा स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेला सोडण्याची अपेक्षा कार्यकर्त्यांकडूनही व्यक्त होत आहे.