समाजकल्याण विभागाचे वेतन रोखले!

शासनाच्या अखर्चित निधीची माहिती न देणे, तसेच परत न केल्याने सर्वच जिल्हा कोषागार कार्यालयांनी वेतन देयके अडवण्याचा प्रकार सुरू केला आहे.

- सदानंद सिरसाट
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : समाजकल्याण विभागाने शासनाच्या अखर्चित निधीची माहिती न दिल्याने या विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी देय असलेले अनुदान शासनाने रोखले आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने कार्यालयीन कर्मचारी, शासकीय निवासी शाळा कर्मचारी, व्हीजेएनटी आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना आर्थिक ंसंकटाचा सामना करावा लागत आहे. शासनाच्या अखर्चित निधीची माहिती न देणे, तसेच परत न केल्याने सर्वच जिल्हा कोषागार कार्यालयांनी वेतन देयके अडवण्याचा प्रकार सुरू केला आहे.
शासनाच्या वित्त विभागाने राज्याच्या सर्वच विभागांना निर्देश ३१ मार्च २०२० अखेरपर्यत अखर्चित निधी परत करण्याचा आदेश दिला होता. ६ मे रोजीच्या आदेशानुसार हा निधी ३० जूनपर्यंत परत मागवण्यात आला. त्यानुसार विविध विभागांनी निधीचा हिशेब देत परत केला. मात्र, समाजकल्याण विभागाकडे निधी अखर्चित आहे, तो खर्च होणार नाही, अशी परिस्थिती नाही. मागासवर्गींयांच्या कल्याणकारी योजना, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, आश्रमशाळा, वसतिशाळा, वसतिगृहांची अनुदाने ही द्यावीच लागतात. त्यामुळे त्या कारणासाठी प्राप्त निधी अखर्चित असला तरी तो संबंधित कारणासाठी खर्च करावाच लागतो. तो निधी अखर्चित म्हणता येत नाही, ही भूमिका समाजकल्याण विभागाने घेतली. त्यामुळे हा निधी परत करण्याची प्रक्रीया या विभागाने सुरूच केली नाही.
दरम्यान, वित्त विभागाने निधी परत न करणाºया शासकीय यंत्रणांचे वेतन देयके अदा करू नये, असा आदेश दिला. त्यामुळे सर्वच जिल्हा कोशागार कार्यालयांनी समाजकल्याण विभागाची वेतन देयके रोखली आहेत. गेल्या मे महिन्याचे वेतनही या विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाºयांना मिळालेले नाही. आतापर्यत चार महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. त्यामध्ये समाजकल्याण विभागाचे कार्यालयीन अधिकारी-कर्मचारी, निवासी शाळा, आश्रमशाळा, व्हीजेएनटी आश्रमशाळांमधील कर्मचाºयांचा समावेश आहे.

कोषागार विभागात अडवली देयक
समाजकल्याण आयुक्तांच्या निर्देशांनुसार सर्वच जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्तांनी जिल्हा कोषागार अधिकाºयांकडे ही बाब मांडली. तसेच इतर अखर्चित निधीही जमा केला. मात्र, कोषागार अधिकाºयांनी तरीही वेतन देयक रोखण्याचा प्रकार घडत आहे.

अखर्चित निधीचा विषय समाजकल्याण विभागाबाबत शिथिल असावा, अशी विभागाची मागणी आहे. त्यानुसारच वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार कोषागार अधिकाºयांकडे वेतन अनुदानासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
- अनिता राठोड,
सहाय्यक आयुक्त,
समाजकल्याण, बुलडाणा.