वसतिगृह, शासकीय निवासस्थानांचे आरक्षण वगळून रहिवासी क्षेत्रात परावर्तित करा !

चिखली पालिका हद्दीतील आरक्षण क्रमांक ७२ व १७, शेत सर्व्हे क्रमांक ९८ वर मुलींचे वसतिगृह व शासकीय निवासस्थानाचे आरक्षण असल्याने नगर परिषद चिखली यांनी सुधारित विकास मंजूर आराखडा अंतर्गत एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम आय.एच.एस.डी. योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी हे क्षेत्र रहिवासी क्षेत्रात परावर्तित करण्यासाठी २०१३ पासून शासनदरबारी विनंती केलेली आहे. त्याचप्रमाणे नगर परिषदेने ३० ऑक्टोबर २०१३ रोजी ठराव क्रमांक १८ नुसार आरक्षण वगळण्यासंदर्भाने अंतिम निर्णय घेण्यासाठी शासनाकडे प्रकरण प्रस्तावित केलेले आहे. आय.एच.एस.डी.पी.अंतर्गत या ठिकाणी घरकुल प्रस्ताव मंजूर असून या जमिनीवर २०१८ ते २०२२ पर्यंत घरकुल बांधणे अनिवार्य आहे. या जागेवर वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी या ठिकाणचे आरक्षण वगळणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचनाकार अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये नगर परिषदेने आरक्षण वगळून आय.एच.एस.डी.पी. योजनेसाठी रहिवासी क्षेत्रात परावर्तित करण्यासाठी तत्काळ कारवाई करण्यात यावी, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

न.प. हद्दीवाढीचा अंतिम आदेश तत्काळ पारित करा : बोंद्रे

शहराची हद्दवाढ १९८१ पासून झालेली नाही. वाढती लोकसंख्या व शहरालगतच्या परिसरात विविध उपनगरांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे नगर परिषदेने हद्दवाढ होण्यासाठी शासनाकडे हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता, त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र हद्दसंदर्भाने गॅझेट पब्लिकेशन अधिसूचना प्रकाशित करून हरकती मागविण्यात आल्या. त्यानुसार हद्दवाढीसंदर्भात एकही हरकत न आल्याने प्रलंबित असलेल्या हद्दवाढीचा अंतिम आदेश संबंधितांना देण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी बोंद्रे यांनी मंत्री शिंदेंकडे केली आहे.