नाबार्डचा ४,६६५ कोटींचा पतआराखडा

बुलडाणा : नाबार्डचा जिल्ह्याचा २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी चार हजार ६६५ कोटी १६ लाख ३४ हजार रुपयांचा दिशादर्शक पतआराखडा जाहीर झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : नाबार्डचा जिल्ह्याचा २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी चार हजार ६६५ कोटी १६ लाख ३४ हजार रुपयांचा दिशादर्शक पतआराखडा जाहीर झाला आहे. यात ७६ टक्के अर्थात तीन हजार ५५६ कोटी २१ लाख ७१ हजार रुपयांची तरतूद ही कृषी व संलग्न सेवांसाठी करण्यात आली आहे. तर उद्योग, व्यवसाय व शासकीय योजनांचा समावेश असलेल्या इतर कर्जासाठी २४ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या दिशादर्शक पतआराखड्याच्या तुलनेत यंदा अडीच टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
नाबार्डच्या पुणे येथील क्षेत्रीय कार्यालय आणि तंत्र अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात हा जिल्ह्याचा दिशादर्शक पतआराखडा तयार करण्यात आला आहे. यावर्षी अधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारीत शेती हा मुद्दा यंदाच्या नाबार्डच्या दिशादर्शक पतआराखड्याच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, या दिशादर्शक पतआराखड्याच्या आधारावरच जिल्ह्याचा वार्षिक पतआराखडा तयार होत असतो. त्यादृष्टीने जाहीर झालेल्या दिशादर्शक पतआराखड्याचे महत्व अनन्यसाधारण आहे.
पुढील वित्तीय वर्षासाठी शेती पीक कर्जासाठी दोन हजार ७३३ कोटी ७१ लाख ७९ हजार रुपये, शेती मुदती कर्ज आणि सलग्न सेवांसाठी ६७१ कोटी ९६ लाख ४४ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उद्योग व व्यावसायिक कर्जासाठी (लघु, मध्यम व सुक्ष्म) ३९६ कोटी ६३ लाख २५ हजार रुपये अशी तरतूद केलेली आहे. अपारंपाररिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या विकासासाठीही जिल्ह्यात यंदा दोन कोटी ७२ लाख ४३ हजार रुपयांच्या कर्जाची तरतूद केली गेली आहे. अन्य प्राधान्य क्षेत्रासाठी एक हजार १०८ कोटी ९४ लाख ६३ हजार रुपयांची तरतूद केल्या गेली आहे. दुसरीकडे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या दिशादर्शक पतआराखड्यात अडीच टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. गतवर्षीचा दिशादर्शक पतआराखडा हा चार हजार ५५० कोटी ५५ लाख ४२ हजार रुपयांचा होता. त्यात ही वाढ करण्यात आली आहे.
 
शेती मुदती कर्जासाठीचे नियोजन

आगामी वित्तीय वर्षासाठी सिंचन व मुलभूत सुविधांंकर्जासाठी ६७१ कोटी ९६ लाख ४४ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दिशादर्शक पतआराखड्याशी तुलना करता त्याचे प्रमाण हे तब्बल १४.४० टक्के आहे. त्यामुळे यंदाच्या दिशादर्शक पतआराखड्यात गतवर्षीच्या तुलनेत जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली असल्याचे संकेत आहेत. यात प्रामुख्याने सिंचन सुविधांसाठी २८६ कोटी ४० लाख ८४ हजार, यांत्रिकीकरणासाठी २०० कोटी ९६ लाख ५५ हजार, फळबाग लागवडीसाठी ६८ कोटी २३ लाख, शेती सुधारणांसाठी तीन कोटी २१ लाख ५२ हजार या प्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे.

गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी २९१ कोटी
जिल्ह्यात गृहनिर्माण क्षेत्राची व्याप्ती वाढत आहे. त्यादृष्टीने या क्षेत्रासाठी यंदा २९१ कोटी १२ लाख ५० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत २२ कोटी १८ लाख ५० हजार रुपयांनी त्यात वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे गतवर्षी गृहनिर्माण क्षेत्रात दिलेल्या कर्जाचा एनपीए हा अवघा एक टक्के होता. त्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या पीएलपीमध्ये ही वाढ झाली असून तशी मागणीही प्रत्यक्ष ग्राऊंड लेव्हलवर होत होती. शैक्षणिक कर्जासाठी ४२ कोटी ३७ लाख २० हजार रुपये, सौर ऊर्जेसाठी दोन कोटी ७२ लाख ४३ हजार तरतूद करण्यात आलेली आहे.

जिल्ह्याच्या आर्थिक दिशेला चालना
 नाबार्डअंतर्गत तज्ज्ञांनी बनविलेला हा आराखडा जिल्हा अग्रणी बँकेला २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा पतआराखडा तयार करताना उपयुक्त ठरणार आहे. साधारणत: अग्रणी बँकेचा हा वार्षिक पतआराखडा हा मार्च अखेर किंवा एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रकाशीत होत असतो. मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात पीएलपीचा संदर्भ घेत वार्षिक पतआराखडा तयार करण्यास प्राधान्य देण्यात येते. मुळात नाबार्डअंतर्गत जवळपास ३० पेक्षा अधिक वर्षापासून प्रत्यक्ष जिल्ह्यातील वास्तविकतेच्या आधारावर असा संभाव्यता युक्त ऋण योजना अर्थात दिशादर्शक पतआराखाड तयार करण्यात येत यावर्षी अधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त शेती हा (हाय टेक अ‍ॅग्रीकल्चर) मुद्दा घेऊन हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

पीक कर्ज वाटपाचा टक्का वाढला
जिल्ह्यात २०१७-१८ मध्ये अवघे २६.१३ टक्केच पीक कर्ज वाटप झाले होते. त्या तुलनेत २०१८-१९ या वर्षात पीक कर्ज वाटपाचा टक्का वाढला असून तो ३२.५३ टक्के झाला आहे. ६१० कोटी ६३ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटप झाले आहे.