मद्यविक्रेत्यांची माहिती होणार अपडेट!

ज्य उत्पादन शुल्क विभागाने यादृष्टीने माहिती संग्रहीत करण्याचे काम तातडीने सुरु केले असून जिल्ह्यातील ४५८ तर अमरावती विभागातील २१५२ मद्यविक्रेते यामाध्यमातून अपडेट होणार आहेत.

- योगेश फरपट 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानंतर मद्यनिर्माता ते मद्यविक्री दुकानांची जोडणी संगणकीकृत यंत्रणेच्या माध्यमातून करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज झाली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने यादृष्टीने माहिती संग्रहीत करण्याचे काम तातडीने सुरु केले असून जिल्ह्यातील ४५८ तर अमरावती विभागातील २१५२ मद्यविक्रेते यामाध्यमातून अपडेट होणार आहेत. या प्रोसेसमुळे करचोरीला चाप बसेल अशी अपेक्षा आहे. अवैध मद्यविक्री, हातभट्टी निर्मितीमुळे महसुलात होणारी तूट टाळण्यासाठी पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाने संयुक्त छापे सुद्धा आगामी काळात टाकले जाणार आहेत. अनेक ठिकाणी अवैधरित्या मद्यविक्री होतांना दिसते. यामुळे अनेकांच्या आरोग्यालाही बाधा पोहचल्याच्या घटना घडल्या आहेत. शिवाय शासनाचा मोठा महसूलही यामाध्यमातून बुडतो. या सर्व प्रक्रियेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे तेवढी सक्षम यंत्रणा सध्या उपलब्ध नाही. यामुळे कारवाईस अडथळा निर्माण होत होता. या सर्व घटनांचा विचार करून शासनाने अनेक नाविण्यपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. अवैध मद्यनिर्मितीच्या अनुषंगाने दाखल तक्रारीत शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. याशिवाय वाईन शॉपमधून सिलबंद मद्याच्या विक्रीत कमाल किरकोळ किंमतीचे (एमआरपी) सर्रास उल्लंघन होते. त्यावरही विशेष भर उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी देणार आहेत. दुपारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बैठक झाल्यानंतर तातडीने यादृष्टीने उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती वल्सा नायर-सिंह, आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे - वर्मा यांनी याबाबतचा आढावा घेतला. तर जिल्हयातील मद्यविक्रेत्यांची माहिती अपडेट करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अवैध मद्यविक्रेत्यांची खैर नाही
अधिकृत मद्यविक्रेत्यांची माहिती अपडेट करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. ही सर्व माहिती आॅ़नलाईन उपलब्ध होणार असल्याने अनाधिकृत विक्रेते आपोआपच समोर येतील. अनेक ठिकाणी बनावट दारू विक्रीही केली जाते. यासर्व प्रकारावर आगामी काळात नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य उत्पादन विभाग सरसावला आहे.