Ground Report : पाणी, वीजेच्या अभावात कोमेजला चिखलीचा विकास

लयाला गेलेल्या गंगोत्री सहकारी दूध उत्पादक संस्थेच्या प्रश्नांची मालिका विधानसभेच्या निवडणूकीपूर्वी चिखली मतदारसंघात चर्चेचा विषय आहे.

सदानंद शिरसाट  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिखली : लोकप्रतिनिधींच्या कोट्यवधींच्या कर्जापायी रसातळाला गेलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, भाडेतत्त्वावर दिलेली सूतगिरणीची जागा, तर हजारो भागधारकांना लाभांश किंवा भागभांडवलाची रक्कम न देताच लयाला गेलेल्या गंगोत्री सहकारी दूध उत्पादक संस्थेच्या प्रश्नांची मालिका विधानसभेच्या निवडणूकीपूर्वी चिखली मतदारसंघात चर्चेचा विषय आहे. त्याशिवाय, दुर्गम भागात पुरेशी वीज, पिण्याचे पाणीही अनेक गावांतील मतदारांच्या नशिबात नाही. उंद्री १७ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचा बट्ट्याबोळ, एकलारा फिडरमधून पुरवठा होणाºया गावांमध्ये वेळी-अवेळी होणारा अंधार मतदारांची सहनशक्ती पाहणाराच ठरत आहे. त्याविषयीच्या संतप्त प्रतिक्रियाही या मतदारसंघात मारलेल्या फेरफटक्यात ऐकावयास मिळाल्या. 
सहकारातून सर्वांचा उद्धारच्या नावाखाली सुरू झालेल्या सूतगिरणीची जागा भाड्याने दिल्याचा प्रकार चिखली शहरातच घडला. आमदार राहुल बोंद्रे यांच्या ताब्यात असलेल्या या सूतगिरणीच्या मुद्यांवरून वातावरण चांगलेच तापलेले आहे. अनेकांच्या तोंडी  सूतगिरणीचा भाडेतत्त्वाचा विषय आहे. कायद्यातील कोणत्या तरतुदीने जागा भाड्याने दिली, ती रक्कम कुठे जाते, याचा जाबही निवडणुकीच्या निमित्ताने मतदारांमधून विचारला जात आहे.  विशेष म्हणजे, बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक बुडाली आहे. त्या बँकेचे ४९ कोटी रुपये कर्ज आमदारांना भरावे लागणार आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात येण्यापूर्वी ती रक्कम शेतकरी हितासाठी बँकेत जमा झाल्यास शेतकरी हिताचा संदेश देता येईल; मात्र शेतकरी हिताऐवजी कोणाच्या हिताचा विचार प्राधान्याचा आहे, याचा विचारही मतदारांच्या मनात थैमान घालत असल्याचे अनेकांशी केलेल्या चर्चेतून पुढे आले. 
चिखलीतील जवळपास दोन हजारांपेक्षा अधिक सभासदांना एकत्र करीत गंगोत्री दूध डेअरी स्थापनेचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी प्रत्येकाकडून त्यावेळी दोन हजार रुपये घेण्यात आले. प्रत्यक्षात दूध डेअरीचे काय झाले, हे कोणालाच कळले नाही. त्यापैकी काही प्रतिष्ठितांनी भागभांडवलाच्या रकमेबाबत विचारणा केली तर सोयीचे उत्तर दिले जाते. आमदारांकडे गेल्यानंतर हातात काहीच पडत नाही, असेही अनेकांच्या बोलण्यातून जाणवले. 

दळणासाठी थेट चिखलीत धाव
चिखलीपासून काही किमी अंतरावर असलेल्या धरण परिसरात अनेक गावे आहेत. त्या गावांमध्ये वीज पुरवठा करणारा फिडर कायम समस्याग्रस्त. वातावरणात थोडं जरी खुट्ट झाले तरी वीज गायब. या समस्येत गेली अनेक वर्षे असलेल्या ग्रामस्थांना दळणासाठीही थेट चिखली गाठण्याची वेळ होती. त्यानंतर नवे उपकेंद्र मंजूर करणे, त्याचे श्रेय घेण्याच्या चढाओढीत दोन-दोनदा समारंभ उरकण्याचे प्रकारही याच गावांमध्ये घडल्याचेही ग्रामस्थ मोठ्या विनोदाने सांगतात. आता उपकेंद्र कधी होईल, समस्या कधी सुटेल, या विचारातच मतदारांना पुन्हा मतदान करण्याची वेळही आली आहे.

आमदार बोंद्रे संपर्क क्षेत्राबाहेर..
मतदारसंघातील चर्चेच्या मुद्यांसदर्भात जाणून घेण्यासाठी आमदार राहुल बोंद्रे यांच्याशी शनिवारी सायंकाळी ५ वाजून ५६ मिनीट, ६.१८ वाजता तसेच ६.२३ वाजता संपर्क केला. एकदा तांत्रिक अडचण दुसऱ्यांदा नो रिप्लाय आल्याने संपर्क होऊ शकला नाही.

पाण्यासाठी आक्रोशाने घसे कोरडे
उंद्री, किन्ही, सवडद, वैरागड, हरणी, डासाळा, टाकरखेड, हेलगा, करवंड, तोरणवाडा, मोहदरी, आसोला, धोत्रा नाईक, इसोली, कारखेड, पिंपरखेड, हराळखेड, शेलसूर, डोंगरशेवली, धोत्रा भनगोजी, शेलोडी, आंधई-चांधई या गावांमध्ये गत अनेक वर्षांपासून पाण्यासाठी आक्रोश आहे. राज्य शासनाकडे योजनेसाठी पाठपुरावा करून ग्रामस्थांना किमान पाणी देण्याचा प्रयत्न आमदारांकडून झाल्या नसल्याचा रोष या परिसरात व्यक्त होत आहे.

उंद्री पाणीपुरवठा योजनेला उदासिनतेचे ग्रहण
उंद्री जिल्हा परिषद गटातील गावांना पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी १९९५ मध्ये १७ गावांसाठी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना मंजूर झाली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ती पूर्ण केली. काही काळ पुरवठाही झाला. केव्हातरी आठ दिवसांआड पाणी पुरवठा होण्याची वेळही आली. विविध कारणांमुळे ती बंद पडली. १७ गावे कायम टंचाईग्रस्त झाली. ती आजतागायत. चालू वर्षातील उन्हाळ्यात त्या सर्वच गावांची तहान टँकरने भागवली. समस्येवर उपाय म्हणून गतवर्षी योजनेच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्याच्या पाणी पुरवठा विभागाने चार कोटी रुपये मंजूर केले. योजना सुरळीत करण्याऐवजी समस्या गोंजारत कशी ठेवता येईल, त्याच पद्धतीने मार्ग काढण्याचे प्रयत्न झाल्याची चर्चा या गावांमध्ये आहे. ब्राम्हणवाडा प्रकल्पाच्या स्रोतातून पाणी मिळणाºया या योजनेऐवजी गावांसाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना निर्माण कराव्या, असा अतांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाला. त्यातच ही समस्या सुटण्याऐवजी गुंतागुंतीची झाली. आता योजनेतून काही वगळून कमी खर्चाचा म्हणजे, ३ कोटी ७५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव आहे. त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, यावरच ग्रामस्थांना भेडसावणाºया पाणीटंचाईचे भवितव्य ठरणार आहे. त्याचा जाबही मतदार विचारण्याच्या मानसिकतेत आले आहेत.